आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको खुट्याउन कलिलो मष्तिकलाई गाह्रो पर्ने भएकाले पनि बालबिालकाहरु हरेक किसिमको हिंसा र दुर्व्यवहारको उच्च जोखिममा रहन्छन् । उनीहरुको अवोधपनको फाईदा उठाउनेहरुको मनोबल बढ्दा समाजमा बालश्रम शोषण र यौनजन्य हिंसा न्यूनिकरण हुन सकेको छैन ।

बालबालिकाका मुद्दाको प्रशस्त पैरवी नहुँदा सरकारले पनि यतातर्फ उचित ध्यान पुर्‍याउन नसकेको भान हुन थालेको छ । सरकारी र गैरसरकारी दुबै तथ्याङ्कले पछिल्लो समय बालश्रम शोषण र हिंसा, दुर्व्यवहार र बलात्कार घटना बढेको देखाउँछ । 

राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार नियोग युनिसेफको तथ्याङ्कले विश्वका बाल श्रमिकहरुमध्ये ६९ प्रतिशत शारिरीक श्रम शोषण, ८३ प्रतिशत मानसिक शोषण र ५३ प्रतिशत यौन शोषणमा पर्ने देखाउँछ । यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । सरकारले बालश्रममुक्त राष्ट्र निर्माणका लागि सन् २००४ देखि २०१४ सम्म बनाएको गुरुयोजना परिमार्जन गर्दै पछि पुनः सन् २०२० सम्म मुलुकबाट सबै प्रकारका बालश्रम उन्मुलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

तर, त्यो लक्ष्य प्राप्तिमा बालश्रमका क्रममा हुने यौन दुर्व्यवहार र बलात्कार घटनामा संलग्नहरुले विभिन्न बहानामा पाउने उन्मुक्ति तगारो बनेको छ । बालश्रम उन्मुलनका लागि बालश्रम निषेध र नियमन गर्ने ऐन–२०५६ को सफल कार्यान्वयन हुन नसकेको यसले प्रष्ट्याउँछ । केन्द्रीय बालकल्याण समिति र श्रम मन्त्रालयको ध्यान बाल यौन दुर्व्यवहार र बलात्कारका घटनामा नपुग्नु र फिलतो अनुगमनले बाल श्रमभित्रको यौन दुर्व्यवहार बढेको  बालबाल अधिकारकर्मी मिलन धरेलको गुनासो छ । 

उहाँ भन्नुहुन्छ, “विशेष गरी बालकल्याण समितिले सडक बालबालिकाको उद्धार र अन्य सहयोगका काम गरेपनि दुर्व्यवहार र बलात्कारमा परेका बालबालिकाको विषयमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेको छैन । सरकारी निकाय र बाल अधिकार संरक्षणमा काम गर्ने संस्थाहरुबीच समन्वयको अभावका कारण पनि बाल यौन दुर्व्यवहार र बलात्कारका घटनाहरुको यकिन विवरण संकलन र न्याय दिलाउने विषय प्रभावकारी नभएको हो ।”

फ्रिडम फोरम र न्यू एरा नामक बाल अधिकारवादी संस्थाले केही समयअघि गरेको एक सर्वेक्षणले उपत्याकाभित्र मात्रै १ हजार ६ सय भन्दा बढी बालबालिकाहरु वयस्क मनोरञ्जन व्यवसायमा यौन शोषणमा परेको देखाएको छ । यस्ता विषयका गैरसरकारी संस्थाहरुले चेतनामूलक कार्य गर्ने, उद्धार, राहत र कानूनी सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने भएपनि प्रभावकारी हुन नसकेको उहाँको भनाई छ । यस्तो विषय सरकारवादी मुद्दा भएका कारण सरकारी निकायले शून्य सहनशीलता नअपनाएसम्म समस्या समाधान नहुने बाल अधिकारकर्मी धरेलको भनाई छ ।

बालबालिकाहरु आफू दुर्व्यवहारमा पर्दा समेत प्रहरीकोमा जान सक्दैनन् । तर, पुगेकाहरु मध्ये अधिकांशको समस्या सम्बोधन भएको बताउनुहुन्छ, महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी श्याम ज्ञवाली । प्रहरीका विभिन्न केन्द्र र शाखाले सेवा दिन तत्पर रहेकाले जुनसुकै स्थानमा हुने बालयौन दुर्व्यवहार र बलात्कारका घटना प्रहरी सामू ल्याउन उहाँ आग्रह गर्नुहुन्छ । बालबालिकाको विषयमा हरेक निकायहरु गम्भीर रहेको र न्याय दिलाउने पक्षमा आफूहरुको सदा जोड रहने एसएसपी ज्ञवालीको भनाई छ । 

बालश्रम आफैमा अपराध हो र यसकै क्रममा अन्य दुर्व्यवहार र बलात्कारका घटना भए कसरी समाधान गर्ने भन्ने नै जटिल छ । श्रम मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, केन्द्रीय बाल कल्याण समिति र प्रहरी लगायत सरकारी निकाय र विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाको पहल हुँदा पनि काम फितलो भएको भन्दै सरोकारवाला निकायको आलोचना हुने गरेको छ ।

तर, आफ्ना नीतिगत अल्झन देखाउने सरकारले यस क्षेत्रमा गरेका काम पनि पूर्ण छैनन् । यस्ता संवेदनशील विषयमा सरकार कुनै बहानामा पनि पन्छिनु हुँदैन । केन्द्रीय बालकल्याण समितिको तथ्यांकले गत आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा ९८ बालबालिका यौनदुर्व्यवहार र बलात्कारको शिकार भएको, एक बालकलाई विदेशी नागरिकको यौन दुर्व्यवहारमा परेको र ९७ बालिका बलात्कृत भएको देखाउँछ ।

बालिका बलात्कारका घटनामध्ये १२ जना त सामूहिक बलात्कारमा परेका छन् । बलात्कारका घटनालाई विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी चिनजानका व्यक्तिबाट दुर्व्यवहार र बलात्कार भएको समितिले जनाएको छ । बलात्कारबाट पीडित भएका बालिकाको उमेर समूहका आधारमा विश्लेषण गर्दा ११ देखि १४ बर्ष उमेरसमूहका छन् । चर्चामा रहेको कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या गरेको घटनाका विषयमा हालसम्म पनि सत्यतथ्य बाहिर आएको छैन । यस्ता विषयमा सरकार गम्भीर बन्नु आवश्यक छ । 

अहिले केन्द्रीय बालकल्याण समिति राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदमा रुपान्तरित हुने प्रक्रियामा रहेकाले बालबालिका हरेक विषयलाई मिहिन ढंगले ध्यान पुर्‍याउन सरकार सफल हुने बताउनुहुन्छ, केन्द्रीय बालकल्याण समितिका कार्यकारी प्रमुख कृष्णप्रसाद भूसाल । केन्द्रीय बालकल्याण समितिले काम गरेपनि विभिन्न कारणले प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गर्दै उहाँले अब बन्ने राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदले बालअधिकार संरक्षणका विषयमा नीतिगत स्पष्टता बढाउने नियमावली बनाउन लागेको बताउनुहुन्छ ।

गरिबी, अशिक्षाका अलावा परिवार र अभिभावक बिहीन बालबालिकाहरु बाध्यतावश वा जबरजस्ती जोखिमपूर्ण बालश्रममा लगाईएका प्रशस्तै उदाहरण छन् ।  यौन दुर्व्यवहार र हिंसाको शिकार हुने बालबालिकाले ढिला गरी न्याय पाउँदा त्यसले भविष्यमा उनीहरुको मस्तिष्कमा पुर्‍याउने असर अझ कहालीलाग्दो हुन्छ । सभ्य समाज निर्माणका लागि बालबालिकाका विषयहरुलाई गम्भीर रुपमा लिएर उनीहरुलाई समयमै न्याय दिनु र मानव अधिकारको रक्षा गर्नु हामी सबैको दायित्व हो ।