जीवित रहेका सबै अध्यक्ष छानबिनको दायरामा

- देव नारायण साह, विराटनगर

    श्रावण ३१, २०७६

    मुलुककै अग्रणी उद्योग विराटनगर जुट मिल्स घाटामा जानुको कारण र अनियमितता  छानबिनका लागि गठित समितिले सबै अध्यक्षलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ । उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौड्यालको नेतृत्वमा गठित ५ सदस्यीय न्यायिक छानबिन समितिले अहिलेसम्म मिल्समा नेतृत्व गरेका जीवित सबै अध्यक्षलाई छानबिनको दायरामा ल्याएको हो ।

    मिल्सका तत्कालिन अध्यक्ष र अहिलेका प्रदेश १ सरकारका प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलसँग समेत बयान लिएको समितिले जनाएको छ । 

    समितिले मिल्स सञ्चालन भएदेखि गत असार मसान्तसम्मका कागजात नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गरिरहेको छ । मिल्सको काठमाडौंस्थित सम्पर्क कार्यालयमा भएका कागजात समेत काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा झिकाएर छानबिन गरिरहेको हो । 

    आयोगले विराटनगरस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा सचिवालय स्थापना गरेर १७ गतेदेखि छानबिन थालेको हो । समितिका सदस्य सचिव एवं जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेका अनुसार मिल्समा भएका हरेक गतिबिधि पहिल्याएर घाटामा गएको कारण केलाउने काम भइरहेको छ । जुट मिल्सको १७ विघा जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको छ ।

    विराटनगर जुट मिल्सलाई ४ अर्ब ६२ करोड ३५ लाख ५८ हजार बढी रुपैयाँको दायित्व तिर्न बाँकी छ । कार्यरत कर्मचारीको २०७६ बैसाखसम्मको मात्रै तलब भत्ता १ करोड ५७ लाख ७९ हजार बाँकी रहेको मिल्सका लेखापाल श्याम लामाले बताउनुभयो । 

    मुलुककै जेठो उद्योग विराटनगर जुट मिल्सको मेसिन, मेसिनरी सामानका साथै गोदाम घर, पर्खाल बिक्रीका साथै जग्गा फिर्त्तालगायतका समग्र पक्षको छानबिन भइरहेको छ । उच्च अदालत विराटनगरका न्यायधिस शेखरप्रसाद पौड्यालको नेतृत्वमा गठित ५ सदस्यीय न्यायिक छानबिन समितिले छानबिन गरिरहेको हो । समितिले मिल्समा नेतृत्व गरेका अहिलेसम्म जीवित सबै अध्यक्षलाई छानबिनको दायरामा ल्याएको छ । मिल्सका तत्कालिन अध्यक्ष र अहिलेका प्रदेश १ सरकारका प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलसँग समेत बयान लिएको समितिले जनाएको छ । 

    समितिले मिल्स सञ्चालन भएदेखि २०७६ असारमसान्तसम्मका कागजात नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गरिरहेको छ । मिल्सको काठमाडौंस्थित सम्पर्क कार्यालयमा भएका कागजातसमेत काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा झिकाएर छानबिन गरिरहेको हो ।

    आयोगले विराटनगरस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा सचिवालय स्थापना गरेर १७ गतेदेखि छानबिन थालेको छ । मन्त्रीपरिषदको चैत १२ गतेको निर्णयले गठित छानबिन समितिमा सरकारी वकिल कार्यालय मोरङका सह न्यायधिवक्ता भरत दाहाल शर्मा, महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका जगन्नाथ देवकोटा, जनकपुरका चार्टर एकाउण्टेण्ट जनककुमार बराल सदस्य र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डे सदस्य सचिव छन् । 

    सदस्य सचिव पाण्डेका अनुसार अहिलेसम्ममा मिल्सका जीवित अध्यक्षहरुलाई बोलाएर बयान लिने काम गर्नुका साथै १७ पटक बैठकसमेत बसिकेका छौं । ‘मिल्समा भएका गरेका हरेक गतिबिधि पहिल्याएर घाटामा गएको कारण केलाउँदै छौं,’ उनले भने, ‘त्यसका साथै मिल्सका अध्यक्षहरुले गरेका अनियमितता, पार्टपुर्जा देखी घर, पर्खाल, मेसिन बिक्रीलगायतको पाटोमा समेत छानबिन भइरहेको छ ।’ 

    मिल्सको भौतिक, आर्थिक, जग्गा फिर्त्तालगायतका पाटोमा छानबिन केन्द्रित रहेको र हरेक पाटोबाट छानबिन गरेर तथ्य कारणसहित सरकारलाई समयमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरिरहेको उनले सुनाए । मिल्सको विराटनगरस्थित ६७ विघा र दमकलगायतको ठाउँमा गरी कूल ६८ विघा जग्गा छ । नयाँ र पूरानो गरी दुई वटा मिल र संसारमा तीन वटा मात्रै रहेको दुर्लभ जेनेरेटरमध्येको एउटा मिल्सको पाबर हाउसमा छ । मिल्सका अध्यक्ष बसन्त बनले मिल्सका सेयर विवाद सुल्झाए पनि प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा मिल्सको ६८ प्रतिशत सेयर नेपाल सरकारको नाममा अद्याबधिक हुन सकेको छैन । 

    २०६५ सालमा मिल्स सञ्चालक समितिका तत्कालिन अध्यक्ष अशोक पोखरेले १ हजार १ सय ३२ मजदुर र ६५ जना कर्मचारीलाई उपदानसहित अवकास दिन मिल्सको कोषमा रकम नभएर सरकारले ५५ करोड ९६ लाख ऋण सहयोग दिएको बताए । उनले उक्त रकमबाट सम्पूर्ण मजदुर र कर्मचारीलाई अबकाश दिएर मिल्सलाई लिीक्वडेशनमा लग्ने सरकारले निर्णय गरेको बताए । २०६६ माघमा सम्पूण कर्मचारी र मजदुरलाई उपदानसहित मिल्सबाट तत्कालिन अध्यक्ष पोख्रेलले विदाई गरेका थिए । सरकारले ५५ करोड ९६ लाख ऋण सहयोगसँगै हालसम्म अर्थात् २०६६ सालसम्म विराटनगर जुट मिल्समा सरकारको ४६ दशमलव ५ प्रतिशत शेयर वृद्धि गरेर ६८ प्रतिशत पुर्‍याऊने सञ्चालक समिति समक्ष सर्त तेर्साएको थियो । 

    मिल्सको १७ विघा जग्गा अतिक्रमण

    जुट मिल्सको १७ विघा जग्गा अतित्रमण भएको छ । मिल्सभन्दा पूर्वको हडतालीहाटस्थित १२ विघा र मिल्सको पर्खालभन्दा दक्षिणतर्फको ५ विघा जग्गा अतिक्रमण भएको हो । मिल्सका मजदुर, कर्मचारी र स्थानीय गुण्डाहरु तथा बाहिरबाट आएका सर्वसाधारणले जग्गा अतिक्रमण गरेर बसोबास थालेका छन् । उनीहरुले मिल्स बाहिरको सम्पूर्ण आवास भवनमा र घर टहरा बनाएर बसोबास गर्दै आएका छन् ।

    २०६७ बैसाख १० गते अर्थ मन्त्रालयले मिल्स सञ्चालकलाई ९५ करोड ९२ लाख १९ हजार १ सय १० रुपैया सम्पूर्ण मजदुर र कर्मचारीहरुलाई अवकास दिनका लागि बार्षिक ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । उक्त रकम मिल्समा कार्यरत सम्पूर्ण मजदुर र कर्मचारीहरुलाई सञ्चयकोष, उपदानलगायतका रकम बितरण गरेर पे अफ गरिइयो । अवकास प्राप्त मजदुर र कर्मचारीहरुले मिल्सको आवास छोड्नु पर्ने सर्तमा रकम लिएका थिए । 

    मिल्सका प्रशासन प्रमुख तारानाथ तिम्सिनाले तत्कालिन समयमा अवकास दिइए पनि आफ्नो घर जग्गा नभएका ३८ जनाले पाउनु पर्ने रकममध्ये ३७ लाख ५० हजार लिएनन् । ‘उनीहरुले थोरै थोरै रकम मिल्समा छोड्ने र आवास भवन खाली नगर्ने तत्कालिन सञ्चालकसँग आन्तरिक सहमति गरेको थियो,’ उनले भने, ‘सबै जनाले आ–आफ्नो घर बनाएपछि आवास खाली गर्ने र बाँकी रकम भुक्तानी लिने भनिएको थियो तर हालसम्म न त उनीहरुले आवास छोडेका छन् न त बाँकी रकम भुक्तानी पाएका छन् ।’ 

    मिल्सको हडतालीहाटस्थित १२ विघा जग्गामा २ हजार बढी र दक्षिण गेटको ५ विघामा पनि १ हजारभन्दा बढी परिवारले कब्जा गरेर बसेको मिल्स प्रशासन प्रमुख तिम्सिनाले बताए । 

    मिल्सको ४ अर्ब ६२ करोड दायित्व

    विराटनगर जुट मिल्सलाई ४ अर्ब ६२ करोड ३५ लाख ५८ हजार बढी रुपैयाँको दायित्व तिर्न बाँकी रहेको छ । कार्यरत कर्मचारीको २०७६ बैसाखसम्मको मात्रै तलब भत्ता १ करोड ५७ लाख ७९ हजार बाँकी रहेको मिल्सका लेखापाल श्याम लामाले बताए । 

    नेपाल सरकारबाट प्राप्त सहुलियत ऋण बापतको साँबा १ अर्ब ९ करोड ६३ लाख १३ हजार ९ सय ८१ रुपैयाँ र त्यसको ब्याज ६८ करोड ६ लाख ६२ हजार ८ सय ७५ रुपैयाँ पुगेको लामाले बताए ।  मिल्स आधुनिकीकरणका लागि एसियाली विकास बैंकले दिएको ऋण १ करोड ४८ लाख ४० हजार र त्यसको ब्याज ४ करोड ३३ लाख २ हजार ५ सय १७ रुपैयाँ पुगेको छ,’ उनले भने, ‘ऋण पत्रबाट लिएको ऋण ९ करोड १६ लाख ५८ हजार ३ सय ८७ र त्यसको ब्याज ३५ करोड २३ लाख ४८ हजार ८६ रुपैयाँ भएको छ ।’ नेपाल बैंक लिमिटेडबाट लिएको १ करोड ७५ लाख ऋण अहिले ब्याज बढेर २ अर्ब ३२ करोड ८६ लाख ५३ हजार ८ सय २३ रुपैयाँ पुगेको छ । 

    मिल्सको पूर्वतर्फको पर्खालसमेत बिक्री

    विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेडको पूर्वतर्फको पर्खाल र पर्खालसँग जोडिएको संरचनासमेत यसअघिका सञ्चालक समितिले बिक्री गरेर खाइसकेका छन् । तत्कालिन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष निलहरी काफ्लेको पालामा पूर्वतर्फको पर्खाल बिक्री भएको मिल्सका कर्मचारीहरुले बताए । 

    कार्यकारी अधिकार सम्पन्न अध्यक्ष काफ्लेले २०७२/०७३ मा टेण्डर गरेर पर्खाल बिक्री गरेको मिल्सका प्रशासन प्रमुख तारानाथ तिम्सिनाले बताए । ‘पर्खालको टेण्डर विराटनगर २० का शम्भु साहले ४५ लाखमा स्विकार गरेर भ्याटसहित ५० लाख ८५ हजार मिल्सको खातामा बुझाइसकेको थियो,’ उनले भने, ‘तत्कालिन विराटनगर उपमहानगरपालिकाले रोडशष चोक–रानी सडक बिस्तार गर्न उक्त उर्खाल भत्काउनु पर्ने अबस्थामा सञ्चालक समितिले टेण्डर गरेर बिक्री नै गरेको थियो ।’ उपमहानगरपालिकाले सडक बिस्तार गर्न टेण्डर प्रक्रिया लम्बिएपछि तत्काल पर्खाल भत्काउनु पर्ने अबस्था नदेखेपछि ठेक्केदार साहसँग गरेर तत्काल पर्खाल नभत्काउने मौखिक सहमति गरेको तिम्सिनाले बताए । 

    ‘पर्खाल हुँदा मिल्सभित्रबाट बहुमूल्य सामग्रीहरु चोरी भइरहेको अबस्थामा पर्खाल भत्काएर नाङ्गो बनाएपछि झन मिलका सामानहरु चोरी हुने अबस्थामा ठेक्केदारसँग सहमति गर्न बाध्य भएका थियौं,’ उनले भने, ‘ठेक्केदारले पटक पटक पर्खाललगायतका संरचना भत्काउन आउने गरेको तर आफूहरुले अहिलेसम्म रोकेर राखेका छौं ।’ 

    निलहरी काफ्ले मिल्सको सञ्चालक समिति अध्यक्ष भएपछि मिल्सको दुई वटा गोदाम रुख र अर्को पटक पर्खाल बिक्री गरे भने बाँकी मिल्सका बहुमूल्य पार्टपूर्जा कोटेशन प्रक्रिया पूरा गरेर मनोमानी ढंगले बिक्री गरेर खाएको मिल्सका कर्मचारीहरु बताउँछन् । मिल्सको गोदामहरुमा रहेको करोडौं मूल्य बराबरको सालको फेल्टा, वर्कशपमा भएको मेसिनहरुलगायत मिल्सका बहुमूल्य मेसिनरी पार्टसपूर्जा तथा मेसिन बिक्री गरेर खाइसकेका छन् । 

    विराटनगर जुट मिल्सका तत्कालिन अध्यक्ष निलहरी काफ्लेले मिल्समा भएको बहुमूल्य मेसिनरी पार्टसपूर्जा तथा मेसिन, सालको काठ, वर्कशपमा भएको मेसिनहरु, दुई वटा गोदाम, रुख, इटालगायतको सामग्री बिक्री गरेको मिल्सका कर्मचारीहरुको आरोप छ । तर मिल्सका कर्मचारी र तत्कालिन अध्यक्ष काफ्लेले हडतालिहाटको स्विपर क्वाटर २ लाख ५५ हजार, गोदाम नम्बर ३९ मा रहेको काठ ४ लाख ९९ हजार, पखाृल, भवन, जस्ता, फलाम ४५ लाख ५१ हजार, इटा ७ लाख ५७ हजार ८ सय ६३ र स्ल्याब १० लाख ५ हजार १ सय गरी कूल ७० लाख ६७ हजार ९ सय ६३ रुपैयाँको बिक्री गरेको मिल्समा तथ्यांक छ । काफ्लेले आर्थिक बर्ष ०७३/७४ मा कोटेशन र गोप्य रुपमा टेण्डर गरेर ऊक्र सामान बित्री गरेको कर्मचारीहरुको भनाइृ छ । 

    मिल्सका अध्यक्ष बनले मिल्समा भएका जुटबाट सुतली उत्पादन गरेर बिक्री गरी बैसाखदेखि बन्द गरेको छ । बनले ६७ दशमलव ७० मेट्रिकटन सुतली उत्पादन गरेको मध्ये ६५ मेट्रिकटन ५३ लाख १७ हजार ५ सय ५० रुपैयाँमा बिक्री गरेको मिल्स तथ्यांकले जनाउको छ । 

    प्रकाशित:श्रावण ३१, २०७६

    User's Feedback

    Comment via Facebook

    फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्