लैंगिक र समावेशी बजेट कटौती

रेडियो कान्तिपुर संवाददाता

भाद्र ८, २०७६ | बुटवल

- स्थानीय तहमा महिला बालबालिका लगायत सामाजिक समावेशीकरणको बजेट घट्दै गएको छ । जनप्रतिनिधिले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा मात्र विकास मान्दा समावेशी बजेट घट्दै गएको हो ।

नियमित पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिकलाई विकासको मूल धारमा ल्याउन स्थानीय तह मार्फत लैंगिक तथा समावेशी बजेट बनाउने, विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने गर्नुपर्छ । तर, जनप्रतिनिधि आएसँगै रुपन्देहीका १६ वटै स्थानीय तहले यस्तो बजेट कटौती गरेका छन् । यसले महिला तथा बालबालिकाका मुद्दा ओझेलमा परेको सरोकारवालाको दाबी छ ।

बुटवल उपमहानगरले ३ वर्षअघि लैंगिक मैत्री नगर बनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसकालागि नीति तथा योजना तर्जुमा गरिरहेको छ । तर यहीं नगरको बजेट लैंगिकमैत्री र समावेशी छैन । चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको उपमहानगरपालिकाको समावेशी मुद्दामा १३ प्रतिशत अर्थात २६ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन भएको छ ।

नगरउपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले समावेशी बजेटबारे जनमत जुटाउन नसक्दा बजेटको ठूलो हिस्सा काटिएको बताउनुभयो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले लक्षित वर्गको प्रत्यक्ष फाइदा हुने योजना, उत्थान तथा सीप र क्षमता विकासका लागि हरेक स्थानीय तहमा कुल पुजीगत बजेटको ३५ प्रतिशत रकम विनियोजन गर्न वाध्य पारेको थियो । 

 


प्रतिक्रिया