- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले तोकिएको समयसम्ममा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत नहुने प्रतिष्ठानविरुद्ध सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिनुभएको छ । असोज मसान्तभित्र रोजगारदाता र श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गराउन आग्रह गर्दै उहाँले त्यसो नभए सरकारले कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिनुभयो ।

काठमाडौंमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बिष्टले योजनामा सूचीकृत हुन रोजगारदताले मन खुम्च्याउन जरुरी नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, 'सानो रकम योगदान गर्दा रोजगारदाताले ठूलो जोखिम व्यहोर्नु पर्दैन, हजारौँ श्रमिकको जिम्मा कोषले लिन्छ, त्यसैले रोजगारदाताले मन खुम्च्याउन जरुरी छैन ।'

योजनामा सहभागी हुन योगदानकर्ताको तर्फबाट रोजगारदाताले आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा मासिक रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसमध्ये सम्बन्धित रोजगारदताले २० प्रतिशत र योगदानकर्ता श्रमिकले ११ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्ने छ ।

तोकिएको समयभित्रै सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई कोषको दायरामा ल्याउन सरकारले बहुपक्षीय छलफल थालेको छ । गत शुक्रबार प्याब्सनसँग छलफल गरेको श्रम मन्त्रालयले आज होटल एसोशिएसनसँग छलफल गरेको छ । त्यस्तै केही दिनभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग छलफलको तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म कोषमा ४ हजार ९२ प्रतिष्ठान र ३५ हजार ५ सय भन्दा बढी श्रमिक सूचीकृत भइसकेका छन् ।