- सरकारले मुलुकभर रहेका जमिनको पुनः नापी गर्ने भएको छ । २०२१ साल आसपास गरेको नापीमा धेरै त्रुटी भएको पाइएकाले सरकारले पुनः नापी गर्ने उद्धेश्यका साथ काम अघि बढाएको बताएको हो ।

भूमि सम्वन्धी आठौं संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पदमा कुमारी अर्यालले जमिनलाई व्यवस्थित गर्न पुनः नापी गर्ने बताउनुभएको हो । 

उहाँले संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार हनन नहुने गरी विधेयक ल्याएको स्पष्ट पार्नुभयो । भूमि नीति कार्यान्वयनमा आइसकेको सन्दर्भमा ‘देशमा कोही पनि भूमिहीन र सुकुम्बासी हुने छैनन’ भन्ने मनशायबाट विधेयक आएको भन्दै उहाँले १२ प्रकारका अव्यवस्थित बसोवासीका समस्या फरकफरक विधिबाट सम्बोधन गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । 

सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदले भने विधेयकको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । भूमिसँग सम्वन्धित १८ वटा ऐन रहेकाले सबै ऐनलाई एकिकृत गर्दा राम्रो हुने बताएका हुन् ।

यस्तै भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वस्तीलाई छुट्टाछुट्टै मापदयड बनाएर हेर्नुपर्ने सांसदको सुझाव छ । भूमिहीनलाई बसोबास रहेको स्थानमा भोगाधिकार दिन सकिएपनि लालपुर्जा दिन नहुने उनीहरुको तर्क छ ।

प्रतिनिधि सभाबाट आएको भूमि सम्वन्धी आठौं संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि सर्वसम्मतीले स्वीकृत भएको छ । यस्तै राष्ट्रिय सभाबाटै आएको वन विधेयक पनि सर्वसम्मतीले नै पारित भएको छ ।