बजारमा देखिएको विकृति हटाउन अनुगमनस्थलमै जरिवाना गर्ने प्रावधान सहितको नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ जारी गरेको ११ महिना बितिसक्यो । बजारलाई व्यवस्थित बनाउँन भन्दै सरकारले गत वर्षको असोज २ गते नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । तर नियमावली नहुँदा बजार अनुगमनले प्रभाव छाड्न भने सकेको छैन ।

बजार व्यवस्थापन नहुँदा बिचौलियाको बिगबिगी बढ्दो छ अनि उपभोक्ताको ढाँड सेकिदोछ । कालोबजारी तथा मनपरीले एउटै घरमा राखिएका पसलमा पनि एउटै सामानको मुल्य फरक पाईन्छ । तर तालुकदार मन्त्रालय र ऊ मातहतका निकायहरु भने नियमावलीको अभावलाई कारण देखाउदै तै चुप मै चुपको अवस्थामा छन् । 

महंगी र अभावबारे अभ्यस्त उपभोक्ता अब आउने चाडवाडमा पनि आफ्नो अधिकार कुन्ठित भए आश्चर्यमा पक्कै पर्ने छैनन् । तर संविधानमा लेखिएका अधिकार दिलाउन पनि सरकारको आनाकानी भने उनीहरुलाई बिचित्रको लाग्दैछ । ऐन जारी भएको ११ महिना बितिसक्दा समेत नियमावली नबन्नुले सरकारको प्राथमिकता कता छ ? भनेर प्रश्न पक्कै तेर्‍र्याएको छ ।