अन्य प्रदेशको सवारी ६ महिना भन्दा बढी चलाउन नपाइने

भाद्र १२, २०७६ | मोरङ

प्रदेश १ को  प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक २०७६ बिहीबार टेबल भएको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सो विधयेक टेबल गर्नु भएको हो । 

चालक अनुमति, नवीकरण तथा प्रदेशभित्र सवारी दर्त्ता, नामसारी, नवीकरण भई सञ्चालन हुने सवारी साधनको व्यवस्थित, मर्यादित, अनुशासित तरिकाले सञ्चालन गर्न, नियमन, व्यवस्थापन र र्वसाधारणलाई सहज, सरल र सुविधायुक्त यातायात सेवा उपलब्ध गराउन यो विधेयक ल्याएका मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक यातायातको रुट अनुमति, गुणस्तर, भाडा निर्धारण र नियमन तथा सवारी साधनमा लगानी भएको नेपाली श्रम र पुँजीलाई संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा विकास गर्न, रोजगारी सिर्जना र दुर्घटना न्यूनीकरणमा यो विधेकले मद्दत गर्ने छ ।’ 

प्रदेश १ मा अन्य प्रदेशको सवारी साधन प्रवेश गरेको २४ घण्टाभित्र नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जानकारी दिनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । प्रहरीले अन्य प्रदेशबाट आएको सवारीको बारेमा नजिकको यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्छ । ‘अन्य प्रदेशको सवारी साधन यस प्रदेशमा लगातार तीन महिनाभन्दा बढी समय चलाउनका लागि तोकिए बमोजिमको दस्तुर बुझाएर यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘अनुमति लिएर पनि ६ महिना भन्दा बढी अन्य प्रदेशमा दर्त्ता भएको सवारी चलाउन पाइदैन । यस प्रदेशमा निरन्तर चलाउन नामसारी दर्त्ता गर्नु पर्नेछ ।’ 

प्रदेश १ मा १२ किसिमका सवारी साधन चलाइने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । ‘ठूलो, मझौला, सानो, सार्वजनिक, पर्यटक, निजी, सरकारी, संस्थानको, विद्यालय तथा कलेज र कूटनीतिक सुविधा प्राप्त सवारी प्रदेशमा चलाइनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘यात्रुबाहक र मालबाहकमा विभाजन गरिएको सार्वजनिक सवारीलाई दिवा र रात्रि सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था छ ।’ यात्रुबाहक सवारी सीधै, द्रुत, साधारण र साधारण विद्युतीय तीन पांग्रे रिक्सा सेवामा समेत वर्गीकरण गरिएको छ । 

खरिद गरेको १५ दिनभित्र सवारी साधन दर्त्ता गराएर मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । तीन पांग्रे विद्युतीय रिक्सा दर्त्ता, नवीकरण र नियमन स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था छ । १४ सिट भन्दा बढी र ४ टन भन्दा बढी वजन भएको सवारीलाई निजी सवारी भनेर दर्त्ता गर्न मिल्ने विधेयकमा उल्लेख छ । 

कुनै किसिमको सवारी दर्त्ता नवीकरण गराउँदा ५ वर्षसम्मको लागि एकैपटक समेत दर्त्ता गराउन सकिने विधेयकमा व्यवस्था छ । ५ वर्षसम्मका लागि एकै पटक सवारी दर्त्ता नवीकरण गराउनेलाई शुल्कमा १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

‘यस प्रदेशमा चलाइने सवारीको यान्त्रिक स्थिति, लम्बाई, चौडाई, उचाई, बनौट र स्वरुप, हुन सक्ने प्रदूषण र चलाउने अवधिको जाँचबुझ गरी जाँचपास गराई सक्षमताको प्रमाण पत्र लिनुपर्छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘तोकिएको दस्तुर तिरेर अनुमति लिएपछि एक मिहनासम्म मात्रै विदेशी सवारी चलाउन पाइने छ ।’ 

कुनैपनि व्यक्तिले चालक अनुमति पत्र नलिई कुनै किसिमको सवारी चलाउन नपाउने विधेयकमा उल्लेख छ । ‘ठूलो सवारीका लागि २५ वर्ष, मझौला र सानो सवारीका निम्ति २० वर्ष र मोटरसाइकल र अनय दुई पांग्रे सवारी चालक अनुमति प्राप्त गर्न १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । 

कुनैपनि व्यक्तिले सार्वजनिक सवारीमा परिचालक अनुमति पत्र नलिई काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ । ‘सार्वजनिक सवारीमा खटिने परिचालकले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘१८ वर्ष उमेर पूरा गरेको र सामान्य लेखपढ गर्न नजान्नेलाई परिचालकमा राख्न मिल्दैन ।’ 

मन्त्रालयले उपयुक्त देखेको ठाउँमा आवश्यकतानुसारको सार्वजनिक सवारलिाई यातायात सेवा सञ्चालनका लागि बाटो निर्धारण गरी सार्बजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘यात्रुबाहक र मालबाहक सवारीको भाडा दर निर्धारणका लागि प्रदेश मन्त्रालयले परामर्श समिति गठन गर्ने छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘परामर्श समितिको राय लिएर भाडा दर निर्धारण गर्ने छ ।’ सार्वजनिक यातायातमा सीट भन्दा बढी यात्री राख्न नमिल्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा छ । 

सवारी धनी वा व्यवस्थापकले यात्री र मालसामान यात्राको सुरुदेखि गन्तव्यसम्म सुरक्षित पुर्‍याउनु पर्ने उल्लेख छ । मध्यम र लामो बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्नेले यात्रा गर्ने यात्री र त्यसमा कार्यरत सबै जनाको सूची तयार गरी नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाउने पर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । लामो बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने यात्रुबाहक सार्वजनिक सवारीमा दुई जना चालक अनिवार्य राख्नु पर्ने र एक जनाले ६ घण्टामात्रै चलाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

‘सार्वजनिक सवारीमा अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक र महिलाका लागि २/२ वटा सिट सुरक्षित राख्नुपर्छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक सवारीमा कसैले पनि धूम्रपान गर्न पाइदैन ।’ सार्वजनिक सवारीका चालक लगायतका कर्मचारी र यात्रीका साथै तेस्रो पक्षको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशभर सवारी साधन व्यवस्थित रुपमा सञ्चालनका लागि ७ सदस्यीय यातायात व्यवस्थापन समिति गठन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । 

सवारीमा वास्तविक नम्बर प्लेट नराखेको पाइएको अवस्थामा ५० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । कसैले सवारी चलाएर कसैलाई किचेर वा ठक्कर दिएर दुर्घटना गराई कुनै व्यक्तिलाई मारेमा जन्मकैदको व्यवस्था छ । 

विद्युत सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन संसदमा पेस

प्राकृति स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिले विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि दफाबार छलफल पछि बिहीबार संसदमा प्रतिवेदन पेस गरेको छ । समितिका सभापति सर्वध्वज शाँवा लिम्बूले यस विधेयकमा दफाबार छलफलपछि सर्वसम्मतिले निर्णय गरी प्रतिवेदन पेस गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले यस विधेयकको नामा प्रदेश विद्युत ऐन २०७६ रहने सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको बताउनुभयो । संघीय सरकारले विद्युत ऐन नल्याएको तर, विद्युत सम्बन्धी ऐन ल्याउनुपर्ने भएकोले धेरै दफामा तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको लिम्बूले बताउनुभयो । 


प्रतिक्रिया