गण्डकी प्रदेशमा एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम कार्यक्रम अन्यौलमा

- प्रतीक्षा काफ्ले, पोखरा

    भाद्र २७, २०७६

    संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा गण्डकी प्रदेशमा एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम कार्यक्रम अन्यौलमा परेको छ । गण्डकी प्रदेशको गत बैशाखमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम सञ्चालनको लागि संघीय सरकारसँग जग्गा माग गर्ने निर्णय गरी पत्राचार गरेको थियो ।

    मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि अधिकार माग गरेपनि केन्द्र सरकारको बेवास्ताका कारण उद्योग ग्राम सञ्चालन अन्यौलमा परेको हो । प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहमा “एक स्थानीय तहमा एक उद्योग ग्राम” कार्यक्रम संचालन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले गत वर्षको नीति तथा वार्षिक कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा समेटेको थियो ।

    प्रदेश सरकारसँग जग्गा प्राप्ति अधिकार नभएका कारण काम अगाडि बढाउन समस्या भएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । संघीय सरकारले सो कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रदेशलाई जग्गा अधिग्रहणको अधिकार नदिएको र स्थानीय तहले पनि सहयोग नगर्दा यो समस्या आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

    मन्त्रालयद्वारा गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनले ४० स्थानमा ४१ प्रतिशत भन्दा बढी उद्योग सञ्चालनको सम्भावना रहेको जनाएको छ । ४० वटामध्ये ३ वटा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सकिने मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण आचार्यले बताउनुभयो ।

    ८५ वटा स्थानीय तहमध्ये १९ वटामा उद्योग खोल्न नसकिने भन्दै अध्ययन नै नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले ६६ वटामा मात्र अध्ययन गरेको थियो । सो कार्यक्रमको लागि मन्त्रालयले गत वर्ष १ करोड ९२ लाख रुपैयाँ र चालू आर्थिक वर्षमा डेढ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । 

     

    प्रकाशित:भाद्र २७, २०७६

    User's Feedback

    Comment via Facebook

    फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्