नागरिकताको गाँठो फुकाउने जिम्मा शीर्ष नेतालाई

- रेडियो कान्तिपुर संवाददाता, काठमाडौं
  • नागरिकता विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन शनिबार बिहान बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठक स्थगित

भाद्र २८, २०७६

काठमाडौँ — नागरिकता विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन शनिबार बिहान बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठक स्थगित भएको छ । आज बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सांसदले विधेयकमा फरक प्रस्ताव ल्याएपछि बैठक स्थगित भएको हो । नेपाली कांग्रेसका सांसदले अंगीकृत नागरिकतामा राखिएका प्रावधानबारे असहमति जनाएका थिए । उनीहरुले नागरिकता ऐन २०६३ अनुसारकै प्रावधान राखिनु पर्ने अडान राखेका थिए । 

विपक्षी सांसदहरुले अंगीकृत नागरिकता दिँदा अन्तरिम संविधानक कै व्यवस्था गर्नुपर्ने फरक मत राखेका हुन्। कांग्रेस सांसदले फरक मत राखेपछि समिति सभापति शशी श्रेष्ठले सबै दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेर मात्रै यो विषय टुंगो लगाउने बताइन्। समितमा आज नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने कार्यतालिका थियो।

कांग्रेसका ६ जना सांसदले लिखित असहमति पेश गरेका हुन्। राजपा सांसद राजकशिोर यादव, संघीय समाजवादीका सांसद राहसहायप्रसाद यादव, मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पनि असहमति पेश गरेका छन्।

नागरिकताको विषयमा पार्टीको धारणा बनाउन राज्य व्यवस्था समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका सांसदहरूको सहभागितामा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहित शुक्रबार साँझ पार्टी कार्यालय सानेपामा बैठक बसेको थियाे ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा भने नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले तत्कालै नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ तर त्यस्तो नागरिकता पाएको ६ महिनाभित्र आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेको 'निस्सा' पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘तोकिएको समयमा निस्सा पेस नगरेमा नेपाली नागरिकता खारेज हुनेछ ।’

नागारिकता ऐन, २०६३ अनुसार नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ। त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफुले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नु पर्नेछ। यसमा खारेजको व्यवस्था थिएन। अहिले निस्सा पेश गर्न नसके खारेज नै हुने बुँदा थपिएको छ।

यस्तै नेपाली महिलासँग विवाह गरेका पुरुष नेपालमै बस्न चाहेमा अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने सांसदहरूको माग भने सम्बोधन नहुने भएको छ । नागारिकता ऐन, २०६३ अनुसार १५ वर्ष नेपालीमा स्थायी बसोबास गरेका पुरुषलाई सरकारले चाहेमा अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान छ ।

प्रकाशित:भाद्र २८, २०७६

User's Feedback

Comment via Facebook

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्