अंगीकृत नागरिकता दिने राज्यको अधिकार हो तर लैंगिक र जातीय आधारमा विभेद गर्न पाइन्न : अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ

- रेडियो कान्तिपुर संवाददाता, काठमाडौं

    भाद्र २९, २०७६

    The Headliners | Journalist Pawan | 15 September 2019 | 29 Bhadra 2076

    वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता कस्तालाई दिने भन्ने अधिकार राज्यमा निहीत रहेपनि त्यसमा लिंग, वर्ण र धर्मका आधारमा विभेद गर्न नहुने अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताउनु भएको छ । संविधानले समानताका हक सुनिश्चित गरेकाले त्यसको बर्खिलाप कसैले गर्न नसक्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा झण्डै १ वर्षदेखि विचाराधीन नागरिकता विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी बुहारीलाई ७ वर्ष र नेपाली महिलासँग विवाह गरेर आउने विदेशी ज्वाईंले १५ वर्षमा मात्रै अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान छ । समितिले सर्वसम्मत निर्णय गर्न नसकेपछि अब यसको छिनोफानो शीर्षस्थ नेताहरुले राजनीतिक सहमतिका आधारमा गर्ने भएका छन् । 

    रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम दी हेडलाइनर्स्मा कुरा गर्दै अधिवक्ता श्रेष्ठले नेपालको संविधान २०७२ ले अंगीकृत नागरिकताको हकमा संघीय कानूनमा उल्लेख भए अनुसार हुने भने पनि अन्यको हकमा नागरिकता पाउन योग्य भनेर किटान गरेकाले विवाद गर्न नपर्ने जानकारी दिनुभयो । संविधान जारी भएको १ वर्षभित्र संविधानसँग बाझिने ऐनहरु संशोधन भइसक्नु पर्नेमा चौथो संविधान दिवस मनाउने बेलासम्म ऐन नबन्दा योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरु नागरिकता लिनबाट बचित भएको उहाँले बताउनुभयो । 

    नागरिकताका सम्बन्धमा नेपालमा वर्षेनी कतिले पाउँछन् भन्नेमा पनि द्विविधा रहेको अधिवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो । तथ्याङ्क विभागले वर्षेनी ६ लाख ७० हजार नेपाली नागरिक नागरिकता पाउन योग्य हुने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेपनि तालुकदार मन्त्रालय गृहले ४ लाख २० हजार नेपालीले मात्रै वर्षेनी नागरिकता लिने जनाएको छ । तथ्याङ्क सङ्कलन र पारदर्शिता कायम राख्न नसकिएकाले पनि नागरिकता नेपालमा विवादित बन्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

    रेडियो कान्तिपुरको सम्पूर्ण कार्यक्रम समयमै सुन्न र कार्यक्रम बारे जानकारी प्राप्त गर्न हामीसँग युट्युबमा जोडिनुहोस् :

     

     

    प्रकाशित:भाद्र २९, २०७६

    User's Feedback

    Comment via Facebook

    फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्