काश्मिरका बासिन्दाको दैनिकी सामान्य अवस्थामा फर्काउन संघीय सरकारलाई भारतको उच्च अदालतले आदेश दिएको छ । भारतले विशेषाधिकार खोसेपछि ४२ दिनयता विभिन्न प्रतिबन्ध झेलिरहेको कश्मिरलाई सामान्य अवस्थामा जतिसक्दो चाँडो फर्काउन अदालतले आदेश दिएको हो ।

३ जना न्यायाधीशको संयुक्त इजलाशले सामान्य जीवनमा फर्कनका लागि आवश्यक पहल गर्न जम्मू कश्मिरलाई पनि निर्देशन दिएको प्रधानन्यायाधीश रन्जन गोगोईलाई उदृत गर्दै रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ । 

कश्मिरलाई प्रदान गर्दै आएको विशेषाधिकार खोस्ने निर्णय दिल्ली सरकारले गत अगष्ट ५ मा लिएको थियो । त्यसलगत्तै कश्मिरमा सञ्चार सेवा अवरुद्ध गरिएको थियो भने कर्फुयूमा झै प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । केही प्रतिबन्ध खुकुलो पारिएपछि कश्मिरमा मोबाईल सेवा अझै अवरुद्ध गरिएको छ भने हजार बढीलाई बन्दी बनाइएको छ ।