संवैधानिक इजलासद्वारा प्रदेश कानुन खारेज

- रेडियो कान्तिपुर संवाददाता, काठमाडौं

    कार्तिक १, २०७६

    काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जनप्रतिनिधिहरुलाई आफूखुसी पारिश्रमिक दिन मिल्नेगरी विभिन्न प्रदेश सभाहरुले पारित गरेको कानुन खारेज गरेको छ । 

    संवैधानिक प्रावधान विपरीत कानुन निर्माण भएको भनी दायर रिट निवेदनको सुनुवाईपछि संवैधानिक इजलासले कानुन खारेजको फैसला गरेको हो ।

    अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि गतसाता सुनुवाई सकेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले रिट जारी गरेको हो ।

    सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन भएपछि प्रदेश तहको सभाले पारित गरेको कानुन खारेज गरेको यो पहिलो घटना हो ।

    प्रकाशित:कार्तिक १, २०७६

    User's Feedback

    Comment via Facebook

    फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्