प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विज्ञहरुको अभावका कारण प्रदेश सरकारले अत्यावश्यक कानून बनाउन नसकेको बताउनु भएको छ । धनकुटामा आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले सम्बन्धित विज्ञ नहुँदा अत्यावश्यक कानून र विधेयकका ड्राफ्ट तयार गर्न समेत नसकेको बताउनुभयो ।

प्रदेश सभाले नै विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानून निर्माण गर्न नसक्दा संघ र प्रदेश कानूनसँग बाझिने डरले स्थानीय तहले समेत कानून निर्माण र कार्यान्वयन गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री राईले विज्ञ जनशक्तिको अभावले अनभिज्ञता र हतारमा बनाइएका अस्पष्ट र द्विअर्थी कानूनका कारण तीन तहका सरकारबीच पनि प्रभावकारी सहकार्य र समन्वय हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।    

मुख्य मन्त्री राईले प्रदेश सभाले हालसम्म ४३ कानून निर्माण गरी पारित गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । प्रदेश एकको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिले कानून निर्माण र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा धनकुटामा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर, संखुवासभा, सुनसरी र मोरङका स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।