- नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउन थालेको २९ वर्ष पूरा भएको छ । दिवसका नाममा थुप्रै नारा राखेर तामझामका साथ दिवस पनि मनाइन्छन् तर ती दिवस आजसम्म पनि दिवसमै सिमित छन् ।  वि.स २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा बालबालिकाको संख्या १ लाख ४ हजार ७ सय १४ रहेको छ । जसमध्ये ५६ हजार २ सय ६७ बालक र ४८ हजार ४ सय ४७ बालिका छन् ।

  विशेषगरी सडक बालबालिकाको उद्धार र पुनस्थापनाका लागि सरकारले विभिन्न नीति अघि सारेपनि कार्यान्वयन भने फितलो देखिन्छ । जसका कारण अपेक्षाकृत परिणाम हासिल हुन सकेको छैन । सडक बालबालिकाको समस्या शून्यमा झार्ने सरकारी योजना भने प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अनुसार उपत्याकाबाट हालसम्म एक हजार दुई सय भन्दा बढी  बालबालिकालाई सडकबाट उद्धार गरिएको थियो ।

गत साउन यता पनि १ सय ८६ बालबालिकाको उद्धार गरिएकोबालबालिका खोजतलास केन्द्रले जनाएको छ । वर्षेनी बालबालिकाहरू जोखिम तथा दुव्र्यवहारमा पर्ने तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । जबरजस्ती करणी अपराधबाट पीडित बालिकाको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ ।  बालमैत्री शासन र अधिकारका जतिसुकै कागजी योजना बनाइपनि प्रभावकारी नीति तथा सरकारी योजना अभावका कारण बाल मृत्युदर अझै कायमै छ ।  

पछिल्लो समय बालिका बलात्कार, हत्या जस्ता घटना बढ्नु र न्यायमा पहुँच समेत नहुनुले बालअधिकारको दायरा साघुँरिएको बहस चुलिन थालेको छ ।  बहुक्षेत्रीय कल्स्टर सर्वेक्षण एमआइसिएका अनुसार नेपालमा ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ३७ दशमलव ४ प्रतिशत भन्दा बढी बालबालिका श्रममा संलग्न छन् । तीमध्ये  १२ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका ४४ दशमलव २ प्रतिशत बालबालिका १४ घन्टासम्म श्रममा संलग्न पाइएको छ भने १४ घन्टाभन्दा बढी काम गर्ने बालबालिका १५ दशमलव २ प्रतिशत छन् । अझैपनि होटेल, इँटाभट्टा र सबैभन्दा धेरै यातायात क्षेत्रमा बालश्रम बढी देखिएको छ ।

समाज कल्याण परिषद्को तथ्यांकअनुसार युनिसेफ बाहेक २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले बालबालिकाको शीर्षकमा नेपालमा भित्र्याएको देखिन्छ, तर त्यो रकम बालबालिकाकै निम्ति लगानी हुन नसकेको बाल अधिकार अभियन्ताहरु बताउँछन् ।  सरकारको प्रभावकारी नीति अभावमा बालअधिकार कागजमै सिमित बनेको उनीहरुको गुनासो छ । 

यसैबीच आज नेपालसहित विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइँदैछ । सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्रसंघले बालअधिकार महासन्धि अनुमोदन गरेलगत्तै  ऐक्यबद्धता जनाएको नेपालले सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ मा बालअधिकार महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।