नयाँ खेलकुद ऐन जारी भएसंगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप कार्यसमिती परिवर्तन हुने भएको छ । खेलकुद ऐन हिजोबाट कार्यान्वयनमा आएसंगै राखेप सदस्य सचिवसहित सम्पुर्ण कार्यसमिति स्वत: निष्क्रिय भएको थियो ।

राखेपमा नयाँ कार्यसमिती नियुक्तीका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको मन्त्री जगतबहादुर बिश्वकर्माले बताउनुभयो । नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएसंगै सो ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार पदाधिकारी नियुक्तीको प्रक्रिया थालेको उहाँले बताउनुभयो । 

यद्यपी प्रक्रियागत रुपमा जादा त्यसमा केहि समय लाग्ने भएकाले तत्काल कार्यबहाकको जिम्मेबारी दिने तयारीमा मन्त्रालयले गृहकार्य अघि बढाएको छ । सदस्य सचिवको नियुक्ति नभएसम्मका लागि मन्त्रालयले निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी वा परिषदको वरिष्ठतम कर्मचारीलाई सदस्य सचिवको कामकाज गर्नेगरी तोक्न सक्नेछ ।

नयाँ ऐनमा सदस्य सचिवको नियुक्तिका लागि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सम्बन्धित क्षेत्रका एक जना महिलासहित दुई जना विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन हुनुपर्नेछ । सिफारिस समितिले स्नातक उत्तिर्ण भएको, खेलकुदको क्षेत्रमा कम्तिमा पाँच वर्ष काम गरेको, ३० वर्ष उमेर पूरा भएको योग्यता पुग्ने एक जना महिलासहित तीन जनाको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ । 

मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषदमा पेश गरेको त्यही नामबाट एक सदस्य सचिव हुनेछन । मन्त्रीपरिषदबाट नियुक्त भएका सदस्य सचिवको कार्यकाल चार वर्षको रहने ऐनमा व्यवस्था छ ।

यसअघिको खेलकुद विकास ऐन, २०४८ मा युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको अध्यक्षतामा २४ सदस्यीय राखेप बोर्ड गठन हुने र अध्यक्षले नै सदस्यहरूमध्येबाट उपाध्यक्ष, सदस्यसचिव र कोषाध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रावधान थियो । अहिलेको प्रावधानमा ३७ सदस्यीय सञ्चालक परिषदको अलावा ७ जना रहने कार्यकारी समिति राखीएको छ ।