लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठनका लागि माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले दाबी पेश गर्नु भएको छ । 

महराले एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका १०, जनता समाजवादीका ३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १ र एक जना स्वतन्त्र गरी ४४ जना सांसदको हस्ताक्षर सहितको शुक्रबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष दाबी पेश गर्नु भएको हो । 

८७ सदस्यीय लुम्बिनीको प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । बिहीबार कांग्रेसका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रकृया सुरु भएको थियो । 

चौधरीको राजीनामा प्रदेश प्रमुले शुक्रबार नै स्वीकृत गर्नु भएको थियो । दलहरुको दाबी ब्झ्दुै प्रदेश प्रमुख शेरचनले आइतबारसम्ममा लुम्बिनी प्रदेशले नयाँ मुख्यमन्त्री पाउने बताउनुभयो ।

यसअघि शुक्रबार नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रयास पनि भएको थियो । तर, गठबन्धनका दलहरुबीच मन्त्रीको भागबण्डा नमिलेपछि मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति पनि आइतबारका लागि सारिएको हो ।

सत्ता गठबन्धनका दलहरुले नागरिक उन्मुक्तिलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, नागरिक उन्मुक्तिले सरकारलाई समर्थन गर्ने जनाएपनि आन्तरिक विवादका कारण अहिलेसम्म सो पार्टीका सांसदले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । 

संघीय सरकारको गठबन्धनमा आवद्ध नभएका लोसपा, जनमत, राप्रपा र जनमोर्चालाई भने सरकारलाई समर्थन गर्न आग्रह गर्ने तर, सरकारमा सहभागी नगराउने गठबन्धनका दलहरुको तयारी छ ।

दलहरुका अनुसार बिहीबार नै चार दल र एक स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यबीच ७ बुँदे सहमति गर्दै केही मन्त्रालयको भागबण्डा समेत गरेका थिए । दलहरुले भने बिहीबार ५ बुँदे सहमति पत्र सार्वजनिक गरेका थिए । 

७ बुँदे सहमति पत्रको बुँदा ४ मा जसपालाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था र सहरी विकास तथा पर्यटन मन्त्रालय दिने, बुँदा ५ र ६ मा क्रमसः एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यलाई सरकारमा सहभागी गराउने उल्लेख छ । 

दलहरुको सहमति अनुसार एकीकृत समाजवादीबाट भगवती अधिकारी र नवलपरासी पश्चिम २ (१) बाट निर्वाचित स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य खड्ग बस्नेत मन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ । 

एमाले र जसपाबाट मन्त्री बन्नेको नाम टुंगो नलागेपछि मुख्यमन्त्री नियुक्तको समय आइतबारसम्म सारिएको माओवादीका एक प्रदेश सभा सदस्यले बताए ।