सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठनका लागि दिइएको दश दिनको समय आइतबार सकिँदैछ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पदबाट राजीनामा दिएपछि सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आइतबार साँझ पाँच बजेसम्मको समय दिनु भएको थियो । तर, अन्तिम दिनको बिहानसम्म सत्ता गठबन्धन दलबीच मुख्यमन्त्री दाबीको ठोस खाका तयार हुन सकेको छैन । 

प्रदेश प्रमुखले चैत २३ गते संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरु मिलेर बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई आइतबारभित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आहृवान गर्नु भएको थियो ।

यसअघि सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीलाई नेतृत्व दिने शीर्ष नेताहरुबीच समझदारी भएको बताइएपनि पछिल्ला दिनमा सरकार गठनमा निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री आफ्नो पार्टीले पाउनु पर्ने दाबी गरेपछि अलमल भएको थियो ।

अर्कोतिर नागरिक उन्मुक्ति आन्तरिक विवादमा छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले कैलाश चौधरीलाई मुख्मन्त्रीमा अगाडि सार्ने कसरत थाल्नु भएको छ । संरक्षक रेशम चौधरी पक्षधरले भने सांसद लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई सार्ने निर्णय भएको बताइरहेका छन् । 

हाल कायम ६ जना सांसदमध्ये आइतबार विहानसम्म दुई जना अध्यक्ष श्रेष्ठको पक्षमा र चार जना रेशम पक्षमा रहेको नागरिक उन्मुक्तिका कार्यकर्ताहरुले बताएका छन् । यस अवस्थामा नागरिक उन्मुक्तिको विवादले कुन रुप लिन्छ भन्नेमा आगामी राजनीति निर्धारित छ । 

स्रोतका अनुसार शनिबारसम्म सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरु नागरिक उन्मुक्तिका प्रदेश सांसद एक ढिक्का भएमा वा बहुमत सांसद रञ्जिता पक्षमा हुने अवस्थामा मुख्यमन्त्री दिने मनसायमा छन् । त्यही छलफलका आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्ने एक नेताले बताए ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा अहिले ५१ सदस्य रहेका छन् । कांग्रेस सांसद पृथ्वीबहादुर सिंहको दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो भने नागरिक उन्मुक्तिकी सांसद इन्दिरा गिरीलाई केही दिनअघि उनकै पार्टीले पदमुक्त गराएको छ । 

सरकार गठन गर्न २७ सांसद आवश्यक छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका सभामुख बाहेक १०, नागरिक उन्मुक्तिका ६ र एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् ।