एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको एक अध्ययनले प्रहरी र न्याय संयन्त्रले दलित समुदायको विश्वास गुमाइरहेको र दलित विरूद्धको विभेद र हिंसामा दण्डहीनताको संस्कार मौलाइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

दलित समुदायका दलित महिला तथा बालिकाहरूलाई जातीय विभेद र हिंसाबाट उचित संरक्षण गर्न राज्य विफल भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

ललितपुरमा शुक्रबार एक कार्यक्रमकाबीच सार्वजनिक गरिएको ’ कसैलाई मतलब छैन’ नेपालमा दलित विरूद्ध वंशमा आधारित विभेद’ नाम दिइएको उक्त प्रतिवेदनमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले जातीय हिंसा र विभेदका विभिन्न घटनामा दलित समुदायले भोगेको न्यायमा पहुँचसम्बन्धी कैयन चुनौतीहरूका कारण नेपालमा प्रहरी तथा न्याय संयन्त्रले दलित समुदायको विश्वास गुमाइरहेको विषयलाई जोड दिएको छ ।

अन्तरजातीय विवाह गरेको निहूँमा जातीय हिंसा व्यहोर्नुपरेको र सो कारण मारिएका अजित मिजार ढकालका बुवा हरिभक्त कटुवाल मिजारले सो प्रतिवेदन विमोचन गरेका थिए ।

जातीय विभेद र हिंसामा न्यायमा पहुँचमा पर्याप्त व्यावधानहरू रहेका कारण यस विषयमा दण्डहीनताको संस्कृति व्याप्त रहेको र खासगरी दलित महिला तथा बालिकाहरू यसको अन्तरसामुहिक मारमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले अपनाएका जातीय विभेद तथा छुवाछुत (कसुर तथा सजाय) ऐन तथा सोसँग सम्बन्धित संरचना तथा उपायहरूमा धेरै छिद्रहरू रहेको र ती उपायहरू जातमा आधारित विभेदलाई सम्बोधन गर्न अपर्याप्त र अपूर्ण रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदनले विशेषगरी जातीय विभेद तथा हिंसाका घटनाहरूको जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरी अधिकारीहरूले आनाकानी गर्ने गरेको, जाहेरी दर्ता गरेपनि यथोचित अनुसन्धान गर्न जानाजानी लापरवाही गर्ने गरेको, जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान गरेर प्रमाण संकलन गर्नुको साटो जाहेरी दर्ता अगावै पीडितलाई प्रमाण पेश गर्ने असमानुपातिक भार थोपर्ने गरेको र दलित महिला तथा बालिकाहरूले भोग्नुपरेको जातीय एवं लैङ्गिक विभेदको दोहोरो मारलाई ऐन कानुनले सम्बोधन गर्न नसकेको विषयहरूलाई निष्कर्षको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।