“संघीय व्यवस्थाप्रति नागरिक सकारात्मक”
- काठमाडौंमुलुकमा पछिल्ला वर्षहरुमा पटक पटक उठ्ने सवाल हो- के नेपालमा संघीयता साँच्चै आवश्यक छ ? के संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको संघीयता नेपालले धान्न सक्छ ? मुलुकमा पछिल्लो पाँच वर्षमा देखा परेका विसंगती, अनियमिततालाई औँल्याएर संघीयतामाथि प्रश्न उब्जिरहेको अवस्थामा काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ आर्टस्ले सार्वजनिक गरेको द सर्भे अफ नेपिलिज पिपल २०२२ शीर्षकको प्रतिवेदनले संघीय प्रणालीका बिषयमा केही अर्थपूर्ण विवरण अघि सारेको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार संघीय प्रणालीमा गएपछि आम मानिसले राज्य संयन्त्रमाथि भरोसा गर्न थालेको पाइएको छ । मुखिया र धार्मिक अगुवाइ र नेताहरुको मध्यस्थता लगायतबाट विवाद समाधान गर्ने अभ्यासको सट्टा निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँगको सहयोग खोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।
घरेलु हिंसाका घटनामा अधिकांश मानिसहरुले आफ्ना निर्वाचित जनप्रतिनिधि विशेषगरि वडाअध्यक्ष वा सदस्यहरुबाट सहयोग माग्ने क्रम निरन्तर बढ्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसले घरेलु हिंसामा पर्दा पुलिस प्रशासनसम्म पुग्ने नागरिकको संख्या समेत घटेको छ । घरेलु हिंसा भएको अवस्थामा सन् २०२० मा २० दशमलव ४ प्रतिशत नागरिक समस्या लिएर वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्यकोमा पुग्ने गरेकोमा सन् २०२२ मा ४५ दशमलव ९ प्रतिशत नागरिक सहयोगका लागि पुग्ने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको हो ।
यस्तै ४२ दशमलव ६ प्रतिशतले प्रहरीको सहयोग मागेका छन् । जहाँ सन् २०२० मा घरेलु हिंसाका उजुरी लिएर पुलिस प्रशासनमा जानेको संख्या ६२ प्रतिशत रहेकोमा सो संख्या सन् २०२२ मा ४२ प्रतिशतमा झरेको हो । यसअघि सन् २०२० मा गरिएको सर्वेक्षणमा १७ दशमलव ६ प्रतिशतले परम्परागत संयन्त्र खोजेका थिए । सो प्रतिवेदनको तथ्याङकलाई आधार मान्नुपर्दा प्रत्येक स्थानीय तहमा गठित न्यायीक समितिको प्रभावकारीता बढ्दै गएको पाइन्छ । जसका लागि घरेलु हिंसा तथा स–साना विवादका विषयमा नागरिक पुलिस प्रशासन तथा अदालतसम्म जानेक्रम घट्दै गएको प्रतिवेदनले देखाएका काठमाडौं विश्वविद्यालयमा राजनीतिक समाजशास्त्र अध्यापन गर्दै आएका डा. उद्धव प्याकुरेलको भनाइ छ ।
सो सर्वेक्षण सातै प्रदेशका ५ सय ८८ वडाका १८ वर्ष र सो भन्दा माथिका सात हजार ६० जनामा गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । काठमाडौं युनिभर्सिटि स्कुल अफ आटर्स्ले सर्वेक्षण कार्यको नेतृत्व गरेको थियो । जुन २०१७ देखि गर्दै आएको छ । यस्तै घरेलु हिसांका समस्या लिएर पुग्ने नागरिकका उजुरीमाथि स्थानीय तहबाटै समाधान हुनेक्रम पनि बढेको छ । गत सन् २०२० मा ५३ प्रतिशत घरेलु उजुरीको स्थानीय तहको न्यायीक समितिबाटै समाधान भएकोमा हाल सो संख्या १० प्रतिशतले बढेर ६३ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेपनि २०७४ मंसिर ४ को आमनिर्वाचनसँगै प्रदेशसभाको निर्वाचनपश्चात संघीय शासन प्रणाली औपचारिक रुपमै कार्यान्वयनमा आएको हो । संघीयता सफल वा असफल के भयो भन्न हालै वितेको पाँच वर्षको अवधिलाई हेरेर मुल्याङ्कन गर्न हतारो हुने संघीयताविद् खिमलाल देवकोटाको तर्क छ ।
संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अझै धेरै कानुन ऐन निर्माण हुन बाँकी छ । संघीय निजामती सेवा ऐनदेखि संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको चर्चा गर्दा पहिलो कार्यकाल त विवादमै रुमलियो । अब दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको संख्या घटाएर केही सकारात्मक सन्देश दिएको छ । व्यवस्था सही भएपनि यसको कार्यान्वयन सहि ढंगबाट भए स्थानीय सरकारबाट जनताले धेरै सहजता पाउन सक्ने संघीयताका जानकारको तर्क छ । सो सर्वेक्षण प्रतिवेदनले संघीयता लागु भएसँगै आम सर्वसाधारणको बुझाइ र चेतनामा समेत वृद्धि भएको देखाएको छ ।
त्यस्तै, सामुदायिक र निजी विद्यालयबीचको खाडल पूरिँदै गएको पाइएको छ । सन् २०२२ मा करिब ५७ दशमलव २ प्रतिशत नागरिकले आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरेको पाइएको छ । जहाँ ३५ दशमलव ६ प्रतिशतले निजी विद्यालयमा बालबालिका भर्ना गरेका छन् । यस्तै सडकसहित यातायातको सुविधा हुँदा विगतमा विद्यालय पुग्न घण्टै लाग्ने गरेकोमा सो समस्या पनि घट्दै गएको छ । सन् २०२० मा विद्यालय पुुग्नकै लागि तीन घण्टासम्मको यात्रा गर्नुपर्ने बताउने नागरिकको संख्या शून्य दशमलव ४ बाट झरेर शून्य दशमलव १ मा पुगेको छ ।
सामुदायीक विद्यालयतर्फ आकर्षण बढेपनिस्थानीय तहहरु शिक्षाको गुणस्तरमा सु्धार गर्न भने अझै सकिरहेका छैनन् । सन् २०२० मा विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने प्रश्नमा दिएका विकल्ममध्ये एक निकै खराब छ भन्नेमा शून्य दशमलव ९ प्रतिशत रहेकोमा हाल सो संख्या बढेर ११ दमलव ८ प्रतिशत पुगेको छ । संघीयता लागुपश्चात पनि मुलुकमा शिक्षाको अवस्थासुधार हुन नसकेको विषयमा प्राध्यापक एवं संघीयतामा शिक्षासम्वन्धि अध्यता डा. मीनबहादुर शाहीले पनि सहमति जनाउनुभएको छ ।
मुलुकका केहि राजनीतिक दलले संघीयता खारेजी आफ्नो प्रमुख एजेण्डा नै बनाएका छन् । संघीयताले मुलुकमा आर्थिक भार बढायो जस्ता टिप्पणी भइरहदा सोहि सर्वेक्षणअनुशार मुलुकको सबैभन्दा विकसित प्रदेश बागमतीका ३० दशमलव ५ प्रतिशत नागरिकले मुलुक सहि दिशामा अघि बढेको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका क्रमश ४२ दशमलव १ र ४६ दशमलव ९ प्रतिशतले देशको दिशाबारे राम्रो धारणा राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विशेषगरि बागमती प्रदेश भन्दा कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनता संघीयताप्रति बढी आशाबादी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको हो । भनिन्छ सबै पक्षको सवल र दुुर्वल दुुबै पक्ष हुन्छ । यसको कार्यान्वयन गर्ने निकायले सहि ढंगले अगाडि बढाउने हो भने दुर्वल पक्षलाई पनि सवल पक्षमा परिणत गर्न धेरै गाह्रो पर्दैन ।