हुन त नेपालमा महिला सहभागिताको संवैधानिक सुरुवात वि.सं. २०४६ पछिको राजनीतिक परिवर्तनसँगै भएको हो। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले संसदको निर्वाचनमा कम्तीमा ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने र राष्ट्रियसभामा कम्तीमा ३ जना महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। समावेशी चरित्रको राज्य प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्दै जाँदा संविधानको व्यवस्था अनुसार अहिले संसदमा केही पुराना अनुहार दोहोरिएका छन् भने धेरै नयाँ अनुहारहरू पनि उदाएका छन्। कतिपय सांसदहरू विद्यार्थी राजनीतिबाट अघि बढ्दै संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेका छन्। महिला सांसदहरूले विशेषगरी महिला अधिकार र सामाजिक न्यायका मुद्दामा आफ्नो भूमिका सशक्त बनाउने लक्ष्य राखेका छन्।

दलगत रूपमा हेर्दा, रास्वपाले समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरी ठूलो प्रतिनिधित्व हासिल गरेको छ भने कांग्रेस, एमाले, नेकपा लगायतका दलहरूले पनि महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न विभिन्न उपाय अपनाएका छन्। समानुपातिक प्रणालीले विशेषगरी महिलालाई संसद्मा प्रवेश गराउने माध्यमको रूपमा काम गरेको देखिन्छ। एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाबाट यो पटक महिलाहरू प्रत्यक्ष प्रणालीमा निर्वाचित हुन सकेनन्। रास्वपाबाट १३ र कांग्रेसबाट एक जना महिलाले प्रत्यक्षमा जितेका छन्।

निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार एमालेबाट १० जना समानुपातिकतर्फबाट महिला सांसद बनेका छन्। यसैगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले भने ९ जना महिला सांसद बनाउँदा श्रम संस्कृति पार्टीले ४ समानुपातिक सिटमध्ये ३ जना महिला र राप्रपाले २ जना महिला सांसद बनाएको छ। संसद्मा महिला सहभागिता वृद्धि हुँदै गए पनि संख्यात्मक उपस्थिति पर्याप्त नहुने धारणा व्यक्त भएको पाइन्छ। नीति निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका, निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता र नेतृत्व तहमा पहुँच विस्तार अझै हुन नसकेको गुनासाहरू अहिले पनि सुनिने गरेका छन्। यसअघि समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिएका कतिपय महिला सांसदहरू सम्बन्धित विषयमा जानकार नहुँदा आलोचनाको सिकार बनेका तथा पर्याप्त तयारी नगर्दा संसदीय अभ्यासअनुसार काम गर्न नसकेको टिप्पणी भएका थिए।