मुलुकमा पछिल्लो समय ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल कर्जा मध्ये कम्तिमा १० प्रतिशत ऊर्जा तथा जलश्रोत क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको प्रावधान छ । 

सरकारले समेत जलविद्युतमा लगानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । उज्यालो नेपालका लागि जलविद्युतमा लगानीको आर्कषण बढ्नु स्वाभाविक भएको सरोकारवालाको भनाई छ । तर, ऊर्जा विकासका लागि नीतिगत सुधारको भने खाँचो रहेको विज्ञहरुले बताएका छन ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार वाणिज्य बैंकहरुबाट विभिन्न क्षेत्रमा गरी ४४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । त्यसमध्ये ऊर्जा तथा जलद्यिुतको क्षेत्रमा ३ खर्ब भन्दा बढी लगानी भएका सम्बन्धित निकायले बताएका छन् । 

सरकारले विद्युत उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर रणनीति बनाईरह“दा निजी क्षेत्रबाट पनि लगानीको गति बढीरहेको छ । अधिकांश वाणिज्य बैंकले जलश्रोतको क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गरिरहेका छन् । 

दिगो प्रतिफलको आशा, निर्यातको उच्च सम्भावनाका बीचमा ऊर्जा तथा जलश्रोतको क्षेत्रमा लगानी उच्च गतिले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताउनुभयो ।

‘२०७८ असारमा २ सय २० अर्बको हारहारीमा यो क्षेत्रमा लगानी भएको छ भने अहिले साढे ३ खर्ब पुगेको छ । राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाले वाणिज्य बैंकहरुलाई उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न बाधय बनाएको छ । 

मुलुकको आन्तरिक खपत एवंम भारत तथा बङ्लादेशलाई बिजुली निर्यातको वातावरण बनेपछि बैंक तथा वितीय संस्थाहरु उर्जामा लगानी गर्न अग्रसर भएको प्रवक्ता गुणाकर भट्टको भनाई छ ।

नेपालमा विद्युत उत्पादन शुरु भएको १ सय वर्ष भन्दा पुरानो इतिहास छ । २०४६ पछि मुलुकमा उदारिकरणको शुरु भएपनि लगानीको वातावरण बन्न नसक्दा जलविद्युत आयोजनाले अपेक्षित गति लिन सकेको थिएन । पछिल्लो १ दशकमा भने जलविद्युतमा लगानी र निर्माण पनि तिव्र गतिले अघि बढेको छ । 

राष्ट्रिय प्रशारण लाईनमा ३ हजार मेगावाट विद्युत जडान भईरहेको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । यसमा निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युतको हिस्सा १९ सय मेगावाट हाराहारीमा छ । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था ईपानका अनुसार अहिले ३ हजार मेगावाटको बिजुली निर्माणाधीन अवस्थामा छन भने झण्डै ३४ सय मेगावाट विद्युत खरिद्ध विक्री सम्झौता पीपीए भएर बसेका छन् । 

निजी क्षेत्रबाट १३ खर्ब रुपैयाँ जति लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा भएको ईपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताउनुभयो । यद्यपि, सरकारी तर्फबाट नीतिगत एवं सरचनागत सुधार हुन नसक्दा अपेक्षा अनुसारको लगानी अझै आउन नसकेको कार्कीको भनाई छ । सरकार तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटीरहदा नीतिगत सुधार गरेर लगानीकर्ताहरुलाई सरकारले विश्वास दिलाउनु पर्ने उहाँको भनाई छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका बाधक खालका नीतिगत समस्याहरुको समाधान गरेर सरकारले नीतिगत सुधार गरेको बारे लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन सकेमा लगानी आउछ, भोलि नितीहरु परिवर्तन गर्छौ भनेर भन्दा लगानीकर्ता प्रति नराम्रो सन्देश जाने अध्यक्ष कार्कीले बताउनुभयो ।

राज्य श्रोतको कमी एवं लगानीको वातावरण नहुँदा कतिपय जलविद्युत आयोजनाहरु अझै पनि अलपत्र परेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मानिएका १२ सय मेगावट क्षमताको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना, ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जस्ता आयोजना लगानीकै पर्खाइमा छन् । 

ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेपनि बजेटको आकार नै सानो हु“दा जलविद्युत क्षेत्रमा अपेक्षा अनुसार लगानी हुन सकेको छैन । ऊर्जामा लगानीको अभाव सँगै समयमै सम्पन्न गर्ने चुनाती समेत रहेको प्राधीकरणका प्रवक्ता चन्दन कुमार घोषले बताउनुभयो ।

१० वर्षमा दश हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने हो भने सोही अनुसार जलाशाययुक्त पिआरआर, विद्युत गृहमा आवशयक अनुसार लगानी हुन सकेको छैन् । पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने मुअब्जा समस्या, वन समस्या, क्षतिपूर्ति समस्याहरुलाई समाधान गरेमा सरकारको लक्ष्य पुरा गर्न थप मद्धत पुग्ने प्रवक्ता घोषले बताउनुभयो ।

नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य र बजार सुनिश्चित भएकोले पनि लगानी उच्च हुँदै गएको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले औंल्याएका छन् । सरकारले पछिल्लो समय भारतमा आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्नेगरी सम्झौता गरेको छ । 

यस्तै बंगलादेशमा पनि नेपालको विद्युत निर्यात गर्ने गरी सरकारी तवरमा विभिन्न चरणमा छलफल जारी छ । यस्तै आन्तरिक माग पनि उच्च हुँदै गएको छ । विद्युतमा उच्च लगानी र निर्माण सुरु हुँदै गर्दा अन्तरमन्त्रालयमा समन्वय भने हुन नसकेको ऊर्जा विज्ञ राम प्रसाद धितालले बताउनुभयो ।

ऊर्जालाई यातायत, उद्योग र कृषिसँग एकीकृत ढंगले समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यक छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा आईपर्ने समस्यालाई तत्काल समस्या देखिने बितिकै समाधान गर्नतर्फ कमी रहेको विज्ञ धितालले बताउनुभयो ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याक अनुसार नेपालमा २६ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । त्यसमध्ये जलविद्युत क्षेत्रमा आएको लगानीको हिस्सा ८ खर्ब ६८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छ । 

मुलुकमा विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको आकर्षण बढ्नु सखद् पक्कै पनि हो, तर लगानी अनुसार निर्माणले गति लिन नसक्दा भने यसको प्रतिफल र उज्यालो नेपालको सपना समयमै पूरा हुनेमा भने आशंका उब्जिएको छ ।