सर्वोच्च अदालतले पाशुपत क्षेत्रभित्र पर्नेगरी इन्जिनबाट चल्ने कुनै पनि प्रकारको सवारीसाधन सञ्चालन हुन नदिन र नदिलाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको इजलासले गत ७ माघमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठसार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले तिलगंगा गोठाटार जाने भनिएको बाटो लगायत पाशुपत क्षेत्र लगायत अन्य स्थानमा सवारीसाधन नचलाउनु भनि आदेश दिएको छ ।

पाशुपत क्षेत्र पुरातात्विक महत्वको धार्मिक एवम् ऐतिहासिक क्षेत्र भएको तर संरक्षण कार्यमा अकर्मण्यता देखा परेको भन्दै संविधानको धारा १ सय ३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम रिट आदेश जारी गरिएको हो । पशुपति क्षेत्र पूरातात्विक महत्वका साथै धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा भएको भन्दै सर्वोच्चले पशुपति क्षेत्रभित्र सवारीसाधन चल्ने कुनैपनि बाटो नखोल्न पनि आदेश दिएको छ ।

यस्तै, सर्वोच्चले शव गाड्ने वैकल्पिक उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी आदेश जानकारी पाएका मितिले बढीमा एक वर्षभित्र शव गाड्ने सम्बन्धी स्थान सुनिश्चित गर्न समेत भनेको छ । एक वर्षपछि श्लेषमान्तक वनक्षेत्रमा शव गाड्न, फाल्न नपाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो ।

यस्तै, पाशुपत क्षेत्रभित्र रहेको वनकाली, मृगस्थली, श्लेषमान्तक वन क्षेत्रभित्र पैदल मार्गमा हिड्न बाहेक प्रवेश नपाउने समेत भनिएको छ । जमिनमा कंक्रिट ढलान गर्ने जस्ता कार्य नगर्न पनि आदेशमा भनिएको छ । सर्वोच्चले मृगस्थली, श्लेषमान्तक लगायतका वनमा पहिरो र भू स्खलन रोक्न पनि आदेश दिएको छ । पशुपति क्षेत्रमा कुनैपनि भौतिक निर्माणका काम गर्दा पुरातत्व विभागको लिखित परामर्श लिन पनि आदेशमा भनिएको छ । अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्रले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सो फैसला गरेको हो ।