तारा ढकाल । सर्वोच्च अदालतले एक महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको नाममा केही दिनअघि परमादेश जारी गरेको छ । संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया अवरुद्ध भइरहेका बेला अदालतले सो बिषयमा परमादेश दिएपनि दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा सो विषयसँग सम्वन्धि संसोधन विधेयक भने संसदमा अघि बढ्न सकेको छैन । न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले गत माघ १५ गते दिएको परमादेशको पूर्णपाठ आएसंगै अब सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता सम्बन्धी छानबीन आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने चुनौती सरकार समक्ष छ ।

द्वन्द्व पीडितले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेश आएको हो । विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार राज्य पक्ष र तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीबीच भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भिर उल्लङ्घन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुको सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाज मेलमिलाप वातावरण सिर्जना गर्न एवम् वेपत्ता पारिएका व्यक्ति सम्बन्धी छानविन आयोग २०७१ गठन भयो । शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष बढि समय वितिसक्दा समेत द्वन्द्व पीडितहरु न्यायको ढोका घच्घच्याइरहेका छन् । द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने, सर्वोच्चको आदेशले न्याय पाउने आशा जगाए पनि पुनः दुई आयोगलाई राजनीतिक दलले भर्ति केन्द्रका रुपमा मात्र सिमित गर्ने हुन् कि भन्ने संशय द्वन्द्व पीडितको छ ।

त्यसो त राजनीतिक दलहरु भने सर्वोच्चको आदेशले सकारात्मक सन्देश दिएको बताउँछन् । संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी विधेयक संशोधनका लागि सरकारले संसदमा पेश गरिसकेको अवस्थामा पीडित केन्द्रित बनाएर मात्र पास गर्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको उनीहरु बताउँछन् । विगतमा समेत आयोगमा ६४ हजार भन्दा बढि उजुरी परेको अवस्थामा सो कानुन सम्पन्न भएपछि मात्र पदाधिकारी नियुक्त गरेमा उचित हुने सत्तापक्षको भनाई छ । संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडित मैत्रि बनाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको नभइ साझा देशकै भएकाले प्रक्रिया पु¥याएर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्ने, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए ।

सर्वोच्चले पदाधिकारी नभएका बखतमा पनि काम कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । अदालतले आदेश प्राप्त गरेको १५ दिन भित्र पीडितको शीघ्र सत्य तथ्य जान्न पाउने र न्यायको हकको सुनिश्चित र संरक्षित गर्नका लागि सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित भएका व्यक्तिहरुको संस्थाका प्रतिनिधि र दुवै आयोगका सचिवसँग परामर्श गर्दै टोली गठन गरि पीडित मैत्री वातावरण सृजना गर्न भनेको हो । अदालतको आदेशलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले जनाएको छ । संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सदस्य एवम् काँग्रेस सांसद जीवन परियार सशस्त्र द्धन्द्धका पीडितलाई न्याय दिलाउन समेत निष्पक्ष र तटस्थ व्यक्तिलाई आयोगका पदाधिकारी बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

सर्वोच्चको आदेशले पुनः एक पटक जिम्मेवार पक्षहरूलाई थप गम्भीर भएर संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्ग्याउन घच्घच्याएको कानुनका विज्ञको भनाई छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी छानविन आयोग बनेको ९ वर्ष बितिसकेको अवस्थामा सर्वोच्चको आदेश सकारात्मक भएको उनीहरुको भनाई छ । संयन्त्र निर्माण गरेर न्याय दिलाउनु सकारात्मक सन्देश भएपनि पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा सचिवले गर्न सक्ने भनिएको अवस्थामा काम गर्न कठिनाई हुन सक्ने आशंका पनि छ, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष गणेशदत्त भट्ट भने ।

सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिबारे पहिलो पटक समयसीमा तोकिदिएको बताइएको छ । अदालतको आदेशपछि सरकार र प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउनुको विकल्प छैन । न्याय ढिलो दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह भएकाले दुई दशक देखि न्यायको पर्खाइमा रहेका द्धन्द्धपीडितलाई राहतको मलहम दिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि सबै पक्षको सहमतिमा विधेयक पारित गर्नु पहिलो सर्त हो ।