तारा ढकाल -

लोकतन्त्र स्थापना भएको १८ बर्ष पुगिसकेको छ । नेपालमा लोकतन्त्र दिवस जनआन्दोलन २०६२–६३ सफल भएर राजाको प्रत्यक्ष शासन अन्त्य भई लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना भएको सम्झनामा हरेक बैशाख ११ गते मनाउने गरिन्छ । व्यवस्था परिवर्तन भएपनि अवस्था भने हरेक तह र तप्कामा परिवर्तन सोचे अनुरुप नभएको आवाजहरु बेलाबखतमा सुनिने गरिन्छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका जस्तै न्यायलयमा सोचे अनुरुप परिवर्तन आउन नसकेको कानुनका जानकारहरुको बुझाई छ ।

शासन व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासहितका निकायमा परिवर्तन र सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अंगीकार गर्दै राज्यका निकायले कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित गर्दै जनविश्वास वृद्धि गर्ने आम अपेक्षा स्वभाविक हो । तर अन्य निकायमा जस्तै न्यायपालिका समेत पछिल्लो दशकमा विवाद र विसंगतिबाट मुक्त हुन सकेको देखिदैन । न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाबाट पृथक राख्ने उद्देश्यले वि.सं. १९९७ साल श्रावण १ गते प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्धशमशेरको पालामा एक सनद जारी भई नेपालमा प्रधान न्यायालयको स्थापना भएको थियो। सो सनद बमोजिम न्यायाधीश जनरलको निर्वाचन भई बहादुर शमशेर ज.ब.रा. न्यायाधीश जनरल पदमा निर्वाचित भएको पाइन्छ । 

२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि २००९ सालमा मुलुकमा प्रधान न्यायालय गठन भएको थियो । त्यसपछि २०१३ सालमा सर्वोच्च अदालत ऐन जारी भई सर्वोच्च अदालत गठन गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले विधि र कानून स्थापित गरेर न्याय सम्पादन गर्ने परिकल्पना गरिएको हो । त्यो मान्यता विपरित लोकतन्त्र स्थापनापछि सुधारका केही अंश देखिएपनि विकृति र विसंगति झन् मौलाएर गएको कानुनका जानकारको बुझाइ छ । २०६२÷६३ सालपछि न्यायपालिकामा सुधारका लागि गरिएका पहलहरुले सार्थकता पाउन सकेका छैनन् । न्यायलयमा चरम रुपमा राजनीतिकरण हुँदा आशातित रुपमा सुधार हुन नसकेको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको बुझाइ छ ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान निर्माण गर्दा र २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा न्यायालयको पुनर्संरचनाको मुद्धा उठेपनि सोचे अनुरुप नभएको कतिपयको बुझाइ छ । जसले गर्दा न्यायपालिका विवादमा तानिएको देखिन्छ । यसो हुनुमा अनुभवबाट खारिएका तथा लोभलालचबाट मुक्त भएका सक्षम व्यक्ति नै न्यायालयमा प्रवेश गर्न नसक्नुलाई एउटा कारण मानिएको वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको भनाई छ ।

मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनापछि एक दर्जन बढी प्रधानन्यायधीशले न्यायलयको नेतृत्व सम्हालेका छन् । २०६३ सालको अन्तरिम संविधान जारी हुँदा सर्वोच्चको नेतृत्वमा दिलिपकुमार पौडेल थिए । पौडेलले प्रधानन्यायाधीशमा २०६२ साउन १७ गते नियुक्त भएका थिए भने २०६४ भदौ २२ गते अवकाश पाए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी २०६४ असोजमा केदारप्रसाद गिरीले सम्हाले । त्यसयता, मीनवहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, खिलराज रेग्मी, दामोदर प्रसाद शर्मा, रामकुमार साह, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, गोपालप्रसाद पराजुली, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शमशेर राणा, हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश भइसकेका छन् । उनीहरुमध्ये केदारप्रसाद गिरीको करिब २ वर्षको कार्यकाल पनि विवादरहित भने हुन सकेन । २०६६ मंसिर २८ पछि सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हालेका अनुपराज शर्माले अदालतको आन्तरिक प्रशासनदेखि न्यायाधीश नियुक्तिसम्ममा थिति बसाउने प्रयास गरे । त्यस्तै, २०६६ चैत १५ मा प्रधानन्यायाधीश बनेका रामप्रसाद श्रेष्ठले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने भन्दै ‘विकृतिविहीन न्यायालय’ अभियान सुरु गरी सकारात्मक सन्देश दिएका थिए । सरकारको २०७४ साउनमा दोहोरो नागरिकतादेखि शैक्षिक प्रमाणपत्र समेत फरक परेको विवादमा फसेका प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व सम्हालेका गोपाल पराजुली सबैभन्दा धेरै आलोचित हुन पुगे । २०७८ सालमा पहिलो पटक सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई बहिस्कार गरे । सो विवादपछि संसदमा महाभियोग दर्ता भएर राणा निलम्बनमा परे तर महाभियोग टुंगो नलाग्दै उनले अवकाश पाएका थिए । त्यसपश्चात् हरिकृष्ण कार्की हुँदै विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका छन् । त्यसो त लोकतन्त्र स्थापनाको १८ वर्ष पछि न्यायलयमा सुधार नै नभएको भने होइन भन्ने कतिपयको धारणा छ । लोकतन्त्र स्थापनापछि न्यायलयमा सुधारका लागि विभिन्न समितिले प्रतिवेदन बनाए अनुसार कार्यान्वयन भएमा सुधार हुने कानुनका जानकारहरुको बुझाइ वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईको छ ।

न्यायाधिश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने लगायत जिम्मेवारी पाएको न्याय परिषद्मा बार एसोसिएसनको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गराउने गरी अन्तरिम संविधानमा गरिएको व्यवस्था र त्यसको निरन्तरताले गर्दा न्यायपालिकाभित्र विकृति र विसंगति बढाएको भन्दै कतिपय कोणबाट आलोचना हुँदै आएको छ । उनीहरुको धारणामा सो व्यवस्थाले न्यायपालिकामा दलीयकरण हुने स्थिति सृजना गरेको हो । विवाद र आलोचनाका यी र यस्ता बिषयको निरुपण गरी न्यायपालिकामा शुद्धिकरण गर्नुपर्ने मत बढिरहेको छ । आखिर सबैको चाहना स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्दै न्यायपालिकाले जनविश्वास प्राप्त गरोस् भन्ने नै हो ।