सन् २०२३ मा विश्वका १ सय ५५ देशको मानवअधिकारको अवस्थालाई चित्रण गर्ने प्रतिवेदन “द स्टेट अफ वर्ल्डस् ह्यूमन राईट्स” मा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले नेपालमा सुरक्षा बलहरूले प्रदर्शनकारीहरूलाई तितरबितर पार्न र पक्राउ गर्न अनावश्यक र अत्यधिक बलको प्रयोग गर्ने गरेकोले सन् २०२३ मा कम्तिमा चार जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले नेपालबारे मुख्यतः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता, संक्रमणकालीन न्याय, यातना र अन्य दुर्व्यवहार, लैङ्गिक तथा जातीय विभेद एवं आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका विभिन्न विषयहरूमा टिप्पणी गरेको छ । आज सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा नेपालमा सुरक्षा बलहरूले सरकार र सत्तारुढ दलका राजनीतिज्ञहरूको आलोचना गर्ने व्यक्तिहरूलाई धरपकड गर्न जारी राखेको र प्रदर्शनकारीहरू विरूद्ध बारम्बार गैरकानुनी बल प्रयोग गरेको प्रसंग उल्लेख छ ।

पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकाहरूलाई दण्डहीनताका साथ यातना र अन्य दुर्व्यवहार भएको रिपोर्ट आउने क्रम जारी रहेको भन्दै सो प्रतिवेदनले यातनाको अभ्यासलाई अपराधीकरण गर्ने मुलुकी अपराध संहिता अनुरूप सन् २०२३ को अन्त्यसम्म कुनै पनि सजाय नभएको कुरा औँल्याएको छ। यातना र यातनाका कारण हिरासतमा मृत्यु भएका घटनाहरूको अनुसन्धान गर्न र अनुसन्धानका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न अधिकारीहरू विफल रहेको समेत प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

सो प्रतिवेदनले गत फाल्गुनमा सरकारले द्वन्द्वपीतडिहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगरिकनै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलतमलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्नका लागि विधेयक प्रस्तुत भएको र उक्त विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत केही अपराधहरूमा आरोपित पीडकहरूलाई अभियोजनबाट जोगाउने किसिमको देखिएको टिप्पणी गरेको छ।लैङ्गिक न्यायको विषयमा भएका केही सुधारहरूलाई पनि एम्नेस्टीले औँल्याएको छ ।