संविधानले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्था नगरेको भन्दै खारेजीको बहस सुरु भएको छ । नयाँ संविधानले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कल्पना नगरेको भन्दै संविधानविदहरुले खारेजीको माग सर्वोच्च अदालतसम्म पुर्‍याएका छन् । 

यद्यपि, अधिवक्ता डा.रुद्र शर्माले संघीय संरचनामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिको औचित्य नरहेको भन्दै खारेजीको माग सहित सर्वोच्च अदालतमा दिनु भएको निवेदन दरपीठ भएको छ । 

मुख्य रजिष्टार नृपध्वज निरौलाले संविधानको धारा २२० मा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको तथा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको र संविधानको धारा १४४ मा उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र सम्बन्धमा प्रबन्ध रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ । 

संविधानद्वारा स्थापित र संविधानले नै अधिकार क्षेत्र तोकेको विषय संशोधन वा खारेज गर्ने अधिकार अदालतसँग नरहेको मुख्य रजिष्टार निरौलाको भनाई छ ।

यद्यपि, अधिवक्ता डा.शर्माले संविधानको धारा ३०४ ले प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेको एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिएका कानून संशोधन नगरे स्वत: खारेज हुने व्यवस्था भएकाले प्रजिअ र जिससको औचित्य नरहेको बताउनुभयो । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ऐनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिको विषय उठान नभएकाले स्वत: खारेज हुनु पर्ने तर्क उहाँको छ ।