राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उच्च पदस्थ अधिकारीहरूमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । मानवअधिकार आयोगको टोलीले अनुसन्धानको सारांश सार्वजनिक गर्दै जिम्मेवारी अनुरूप काम नगरेको तथा कानुनी व्यवस्थाको पालना नगरेको जस्ता विषय औंल्याएको छ । आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षतिमा नेपाली सेनाको समेत कमजोरी रहेको जनाएको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिलि थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले घटनाबारे अध्ययन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । अध्ययन प्रतिवेदनको सार्वजनिक सारांशमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेको ठहर गरिएको छ । आन्दोलनका समयमा सरकारको नेतृत्वमा रहेका ओली, लेखक र गुरुङलाई मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताका रूपमा किटान गर्दै आयोगले कारबाही गर्नुपर्ने राय दिएको हो ।

मानवअधिकार उल्लङ्घनका विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल कुनै पनि कानूनमा नभए पनि मानवता र मानवअधिकारविरुद्धको कसुरमा पश्चातदर्शी कानून बनाएर भए पनि कारबाही गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । त्यसका लागि आवश्यक कानून बनाउँदा बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राख्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका यस्ता विषयका मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिएको छ ।

मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तीमा ५ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गर्न तथा प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्षसम्म बन्देज लगाउने व्यवस्था सहितको कानून बनाउन अनुसन्धान समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । घटनामा दोषी देखिएका व्यक्तिलाई कम्तीमा ३ वर्ष विदेश भ्रमणमा जान प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन पनि भनिएको छ ।

आयोगले नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका आईजी नारायणदत्त पौडेलसहित जेनजी आन्दोलन दमनमा संलग्न सुरक्षा अधिकारीहरूमाथि विभागीय कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले भदौ २३ को प्रदर्शनमा भएको दमन र भोलिपल्टको घटनामा उनीहरू जिम्मेवार रहेको जनाएको छ ।

त्यस्तै, डीआईजी ओम विक्रम राणा, एसएसपी विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीका एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक कृष्ण खनाल तथा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालमाथि पनि कारबाही हुनुपर्ने आयोगको सिफारिसमा उल्लेख छ । आयोगले भदौ २३ गते बानेश्वर र संसद भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरूलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

सुरक्षाकर्मीलाई राज्यले पर्याप्त मात्रामा स्रोत–साधन उपलब्ध गराउन नसक्दा आन्दोलनका क्रममा ठूलो परिमाणमा क्षति भएको आयोगले औंल्याएको छ । स्रोत–साधनको अभावका कारण प्रहरी आफैं ज्यान जोगाउन भाग्नुपरेको विषय पनि अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत तथा राष्ट्रपति भवनमा समेत तोडफोड र आगजनी भई देशभर मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति हुनुमा नेपाली सेनाको समेत कमजोरी रहेको आयोगले जनाएको छ । सेनाले अपेक्षाअनुसार राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको तथा आम नागरिकको मानवअधिकार संरक्षणप्रति संवेदनशील हुन नसकेको जनाउँदै आयोगले भविष्यमा यस्ता विषयमा गम्भीर हुन तथा राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र आम नागरिकको मानवअधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन प्रधानसेनापतिलाई निर्देशन दिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

अनुसन्धान समितिले पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, पूर्व गृहमन्त्री ओमप्रकाश आर्याल तथा प्रतिनिधिसभामा हाल सांसदको भूमिकामा रहेका एक दर्जनभन्दा बढी सांसद, कलाकार र इन्फ्लुएन्सरसहित ५० भन्दा बढी व्यक्तिमाथि उत्तेजित बनाउने भूमिका खेले–नखेलेको विषयमा अध्ययन गर्न भनेको छ ।

भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिमा उनीहरूको संलग्नता रहे–नरहेको, उनीहरूको अभिव्यक्तिबाट प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित वा उत्तेजित भई कुनै असर परेको वा नपरेको, सार्वजनिक शान्ति तथा सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम भए–नभएको वा त्यसको दुरुत्साहन गरिएको वा नगरिएको सम्बन्धमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी सम्बन्धित व्यक्ति तथा आम नागरिकलाई सुसूचित गराउन आयोगले सिफारिस गरेको हो । साथै, स्वच्छ सुनुवाइको हक सुनिश्चित गर्दै दोषी देखिए कारबाही गर्न पनि आयोगले भनेको छ ।

माइतीघरबाट शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भनी अनुमति लिइएको भए पनि प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै जाँदा त्यसलाई रोक्न नसकेको देखिएको भन्दै आफूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा घुसपैठ रोक्न तथा प्रदर्शनलाई हिंसात्मक हुन नदिन आवश्यक भूमिका निर्वाह नगरेको आरोपमा पुरुषोत्तम यादव, सबल गौतम, अंकित मल्ल तथा हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङमाथि थप अनुसन्धान गर्न भनिएको छ ।

यसैबीच, जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको मानवअधिकार आयोगले दाबी गरेको छ । अनुसन्धान समितिले जेलबाट कैदी भगाउन लामिछानेको संलग्नता रहेको किटान गर्दै उक्त कार्य फौजदारी अभियोग हुने जनाएको छ । कैदीबन्दी भगाउने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा लामिछानेमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ ।

आयोगले तयार पारेको छानबिन प्रतिवेदनमा लामिछानेसहित नख्खु कारागार प्रशासक सत्यराज जोशी तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झा र हरि ढकाललाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ ।

जीविकोपार्जनको स्रोत नभएका मृतकका आश्रित वा परिवारका कम्तीमा एक सदस्यलाई रोजगारी तथा स्वरोजगारको व्यवस्था मिलाई उनीहरूको बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्न तथा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई समेत जिम्मेवार बनाउन आयोगको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । प्रदर्शनका क्रममा अपाङ्गता भई सहयोगी आवश्यक पर्ने घाइतेलाई आजीवन सहयोगी वा सहयोगी भत्तासहित जीवनयापनको आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।

यस्ता प्रकृतिका घटनाहरू भविष्यमा पुनः दोहोरिन नदिन नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने विषयमा आयोगले सरकारलाई ५ बुँदे सिफारिस पनि गरेको छ । आन्तरिक हुलदङ्गा तथा हिंसात्मक आन्दोलनमा सेनाको प्रयोग गर्ने वा नगर्ने, गर्ने भए कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था अविलम्ब गर्न तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीबीच समन्वय र सूचना आदानप्रदानमा देखिएको कमजोरी सुधार गर्न भनिएको छ ।

त्यस्तै, दण्डहीनता नियन्त्रणका उपाय, राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदबाट अलग राख्ने वा नराख्ने विषयमा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को पुनरावलोकन गर्न तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कामकारबाही सुदृढ बनाउन आयोगले सुझाव दिएको छ ।