नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता जटिल बन्दै गएको बाँदर व्यवस्थापनको विषय फेरि चर्चामा आएको छ । पहाडी र तराई क्षेत्रका जिल्लामा बाँदरले किसानलाई दिएको हैरानीबारे संसदमा समेत बहस भइरहेका छन् । बाँदरले किसानका खेतमा पु¥याएको समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सांसद्हरुले सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन् ।

विश्वभर पाइने विभिन्न ३ सय प्रजातिका बाँदरमध्ये नेपालमा रातो, पहरे र तीन प्रजातिका लङ्गुरगरी जम्मा पाँच प्रजातिका बाँदर पाइने गरेको छ । खासगरि नेपालमा रातो बाँदर धेरै क्षेत्रमा पाइन्छ । शरीर खैरो वा फुस्रो हुने रातो बाँदर समुन्द्री सतहदेखि २ हजार ४ सय ४० मिटरसम्मको उचाइको भेगमा देख्न सकिन्छ । विज्ञहरुका अनुसार पहरे र लङ्गुर बाँदरको दाँजोमा यो प्रजाति मन्दिर, गाउँबस्ती तथा सहरजस्ता मानवनिर्मित क्षेत्रहरूमा बस्न बढी रुचाउँछ । अहिले यिनै बाँदरको संख्या धेरै हुँदा समस्याका रुपमा देखिएको छ ।

रोपेको सबैजसो खाद्यान्न, तरकारी, तथा फलफूलमा समेत बाँदर क्षति पु¥याइरहेको किसानको गुनासोकाबीच बाँदर व्यवस्थापनको विषय चुनौतीपूर्ण बन्न थालेको छ । बाँदर आतङ्कका कारण कतिपय स्थानमा खेति किसानीको काम नै रोकिन थालेको छ भने कतिपय स्थानमा भित्र्याउने बेला भएको बालि समेत किसानले सुरक्षीत गर्न सकेका छैनन् । बाँदरको समस्या बढिरहेका बेला बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कतिपय सांसदहरुले बाँदरले दिएको दुःखको समाधान भनेको बाँदर नै मार्नु पर्ने भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति पनि दिएका छन् । सरकार बाँदर नियन्त्रणमा गम्भीर नभएको जनाउँदै एमाले सांसद्राजेन्द्रकुमार राईले नियन्त्रण गर्ने उपाएबारे ७ दिनभित्र जवाफ दिन माग गरेका छन् ।

बाँदर व्यवस्थापनका लागि भन्दै पछिल्लो पटक तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाले यहि जेठ १ गते सार्वजनिक बिदा नै दिएको थियो । महिनौं लगाएर हुर्काएको बाली बाँदरले एकैछिनमा ध्वस्त बनाउने गरेपछि किसानले समेत यो विषयमा प्रभावकारी उपाय अपनाउन भनिरहेका छन् । बाँदरले दिने दुःख र हैरानीकै कारण घरबार छाडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था समेत आउन थालेको विषय पनि अहिले बाहिर आएका छन् । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा बाँदरको समस्या देखिनु दुःखद भएको राप्रपाकी सांसद् खुस्बु ओलीले बताइन् ।

बाँदर नियन्त्रण गत निर्वाचनमा समेत मध्यपहाडी जिल्लाका उम्मेदवारको सबैभन्दा ठूलो चुनावी एजेन्डा बनेको थियो । बाँदर व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने मतदातासँगको प्रतिवद्धता अनुसार ती जिल्लाका सांसदले अहिले सदनमा बाँदर नियन्त्रणकै विषय उठाउन थालेका छन् । तर, नियन्त्रण–विधिमा भने मत बाझिएको छ । केही सांसद बाँदर मारेरै भए पनि आतङ्क रोक्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्, केहीले ‘मार्ने’ विषय अमानवीय हुने भन्दै कडा आपत्ति जनाइरहेका छन् ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा कुनै पनि वन्यजन्तु पक्रन, घाइते बनाउन वा मार्न नपाइने र सो गरेमा दण्ड–जरिवानासमेत हुने व्यवस्था छ । ऐनको अनुसूची १ मा पहरे बाँदरलाई संरक्षित जनावरको सूचीमा राखिएको छ भने नेपालमा पाइने तीन प्रजातिका लङ्गुर बाँदरलाई साइटिस महासन्धिको अनुसूची १ एवम् पहरे र रातो बाँदरलाई अनुसूची २ मा राखिएको छ । त्यसैगरी पश्चिमा लङ्गुरलाई संकटापन्न, पहरे बाँदर र तराई लङ्गुरलाई लोपोन्मुख तथा रातो बाँदर र नेपाली लङ्गुरलाई कम चासो भएको वर्गमा राखिएको पाइन्छ । पूर्वी पहाडको ताप्लेजुङदेखि सुदूरपश्चिमको बैतडीसम्मै बाँदर व्यवस्थापन अहिले जटिल बन्दैछ । बाँदरबाट हुने हैरानीका कारण कतिपय गाउँहरु उठिबास भएका छन् । बाँदर आतङ्क यसरी चुलिएको छ की, यसले बालीनाली मात्रै सखाप पारेको छैन, पुस्तौंदेखिको बस्ती नै उजाड बनाइरहेको छ । बाँदर नियन्त्रणका लागि विभिन्न पलिकाले केहि कदम चालेपनि प्रभावकारी भने हुन सकेको छैन । बाँदर व्यवस्थापनका लागि अहिलेसम्म कुनै वैज्ञानिक र प्रभावकारी उपाए नभेटिएकाले पर्याप्त अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्वतन्त्र सांसद् महावीर पुन बताउँछन् ।

बाँदर आतङ्क पछिल्लो समय मध्य, मध्यपश्चिम र सुदूरपहाडका जिल्लामा पनि बढ्न थालेको छ । बाँदरले बालीनाली मास्न थालेपछि गाउँलेहरु वैकल्पिक व्यवस्था र पेसा अँगाल्न जन्मथलो छाडिरहेका छन् । सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, स्याङ्जा, पर्वत, बागलुङ, अर्घाखाँची, गुल्मी, दैलेख र बैतडीका बाँदर प्रभावित क्षेत्रबाट कतिपयले अन्यत्र बसाइ सरेका छन् । यसैबीच गम्भिर चुनौतीका रुपमा देखिएको बाँदर व्यवस्थापनको विषयमा सक्रियताका साथ काम भइरहेको सरकारका अधिकारीहरुले दाबी गरेका छन् । देशव्यापी रुपमा देखिएको बाँदर व्यवस्थापनको समस्या समाधानका लागि अध्ययनको काम भइरहेको रास्वपाका सांसद् सागर ढकाल बताउँछन् । सार्वजनिक चासोका रुपमा उठेको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै ढकालले बाँदर नियन्त्रणका लागि बजेट व्यवस्थापन गरि अध्ययनका लागि समिति गठन भएको बताए ।

बाँदर वन जङ्गलमा मात्र नभई खेतबारी क्षेत्रमा पाइन्छन् । त्यस्तै, काठमाडौंका पशुपतिनाथ, स्वयम्भूसहितका धार्मिक क्षेत्रमा पनि बाँदरको आश्रयस्थल छन् । यदाकदा ती क्षेत्रमा बाँदरले मानिसलाई दुःख दिने गरेको पाइन्छ । व्यवस्थापनको समस्या अब किसानको व्यक्तिगत पीडा वा स्थानीय तहको सीमित चुनौती मात्र नभइ राष्ट्रिय कृषि, ग्रामीण बसोबास र खाद्य सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर विषय बनेको देखिन्छ । समस्या दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै जाँदा भावनात्मक अभिव्यक्ति वा हिंसात्मक उपायभन्दा दीर्घकालीन, वैज्ञानिक र मानवीय समाधान खोज्नु अहिलेको आवश्यकता हो । वन्यजन्तु संरक्षण र मानव जीवनबीच सन्तुलन कायम गर्दै तीनै तहका सरकार, विज्ञ तथा समुदाय मिलेर प्रभावकारी नीति, अनुसन्धान र व्यवहारिक व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न नसके समस्या अझै विकराल बन्ने जोखिम छ ।

नविन कोइरालाका अन्य लेखहरु पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्