प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौं–तराई मधेश द्रूतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को दोस्रो प्याकेजको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ । 

यसअघि लेखा समितिले तीन पटक रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर फास्ट ट्रयाकको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले रक्षा मन्त्रालयलाई पटकपटक पत्र पठाउँदा समेत निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि सेनालाई सिधै पत्र लेखेर ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो । 

गत चैत १९ गते लेखा समितिले फास्ट ट्रयाकको दोस्रो प्याकेज अन्तर्गतको टनेल र पुलको ठेक्का प्रक्रियाको प्रि–क्वालिफाइड मै अनियमितताको शंका गर्दै प्रक्रिया रद्द गरेर पुन: सुरु गर्न निर्देशन गरेको थियो । तर, निर्देशन कार्यान्वयन नभएको सचिव पाण्डेले बताउनुभयो ।

संसदीय समितिको निर्देशन विपरीत टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले नेपाली सेनालाई नै पत्र लेखेर ताकेता गरिएको उहाँले बताउनुभयो । गत चैत १९ गतेपछि लेखा समितिले बैशाख ६ गते र बैशाख ९ गते रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर फास्ट ट्रयाकको टनेल र पुल निर्माण सम्बन्धी दोस्रो प्याकेजको खरिद प्रक्रिया रोक्न भनेको थियो । 

समितिको निर्देशन बेवास्ता गर्दै सेनाले बैशाख १२ गते टेण्डर आह्वान गरेको छ । मकवानपुरको धोद्रेस्थित सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सीसम्म १ दशमलव ३७ किलोमिटर र लेनडाँडास्थित घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सीसम्म १ दशमलव ४ किलोमिटर गरी दुई वटा सुरुङ मार्ग र पुल निर्माणका लागि २१ वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए । 

तर, सेनाले चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेडलाई मात्र प्रि–क्वालिफाइड ठहर गरेको छ । एउटा मात्रै कम्पनीलाई प्रि–क्वालिफाइड ठहर गर्नुको पछाडि अनियमितता भएको हुनसक्ने आंशकामा लेखा समितिले टेन्डर प्रक्रिया रद्द गर्न भनेको हो ।