गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको म्याद थप्ने निर्णयको आधार र कारण खोल्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । 

गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट सञ्चालनको ६ वर्ष म्याद बाँकी रहँदै थप २५ वर्ष थप गरेको निर्णयबारे अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । 

सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले वातावरण विनाश हुनेगरी जंगल मासेर थप भौतिक संरचना बनाउन खोज्नुको कारण पनि खोजेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन मिचिएकाले सरकारले गरेको निर्णय अनुसार लिज सम्झौता अघि नबढाउन आदेशको माग गदै अधिवक्ता विष्णु लुईटेलले ४ दिन अघि सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । 

यसैबीच, सर्वोच्चले दुबै पक्षलाई आगामी माघ १२ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।