कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण र प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराउन प्रदेश २ सरकारले २५ करोडको राहत कोषको स्थापना गरेको छ । प्रदेश २ सरकारको आज बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कोरोना संक्रमण जाँच्न ३ वटा ल्याव स्थापना गर्ने निर्णय समेत गरेको हो ।

राहत कोषमा प्रदेश सरकारले २५ करोड रुपैया हाल्ने र कोषमा मन्त्रीहरुको एकएक महिनाको तलब पनि राख्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले जानकारी दिनुभयो । राहत कोषमा सहयोग गर्न समाजिक संघ संस्था, प्रदेशका व्यापारिक घराना र इच्छुक सबै व्यक्तिलाई आह्वान समेत गरिएको मन्त्री यादवले बतानुभयो ।

बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागी मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्री रहने गरि उच्चस्तरीय निर्देशन समिति गठन गरेको छ भने महामारी नियन्त्रणको लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निमित्त प्रमुख सचिव नारायण दवाडीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिव रहने गरि विशेष कार्यकारी समिति समेत गठन गरेको छ ।

कार्यकारी समितिलाई मन्त्रीपरिषदको बैठकले विशेष परिस्थितिमा महामारी नियन्त्रणको लागी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निर्देशन समेत दिएको छ । कार्यकारी समितिले महामारी नियन्त्रणको लागी चाहिने आवश्यक सामग्रीहरुको खरिद विशेष परिस्थितिको लागी व्यवस्था गरिएको खरिद नियमावली बमोजिम गर्न पाउने छन ।

यस्तै, मन्त्रीपरिषदले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर, वीरगंज र राजविराजमा कोरोना सम्बन्धि जांच गर्ने ल्याबको स्थापना गर्ने निर्णय समेत गरेको प्रवक्ता यादवले बताउनुभयो । लडडाउनका कारण समस्यामा परेका गरिव जनताका लागी आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्न स्थानीय तहसंग समन्वय गरेर अघि बढने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।