नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न रोक्नुपर्ने माग सहित दायर रिटमाथि बहस नसकिएपछि सर्वोच्च अदालतले हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ । 

बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सहित हरि उप्रेती श्याम कार्की लगायतले बहस गरेका छन् । सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल आफैं उपस्थिति भएर बहस गर्नुभएको छ । सरकारी पक्षको बहस नसकिएकाले पर्सि शुक्रबार बहसलाई निरन्तरता दिने सर्वोच्चले जनाएको छ । 

रिट निवेदक र सरकारी पक्षको बसह सकिएपछि विपक्षीका तर्फबाट बहस हुनेछ । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले दायर गर्नुभएको सो रिटमा प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले छलफल अघि बढाएको हो ।

संवैधानिक मुद्दा भएकाले न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको गत बुधबारको एकल इजलासले गौतमको मनोनयनलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरी निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने विषयमा छलफल गर्न दुबै पक्षलाई आज बोलाएको थियो । 

अधिवक्ता बद्रिराज भट्टको रिटमा भने अन्तरिम आदेशको माग नभएकाले पछि मात्रै छलफल हुने सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ । २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा गौतम बर्दिया १ बाट कांग्रेसका उम्मेदवार सञ्जय गौतमसँग पराजित हुनुभएको थियो । 

सरकारको सिफारिसमा यही असोज १ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्नुभएको थियो ।