नेपाल कम्युनिष्ट (पार्टी) नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न तत्कालका लागि बाटो खुला भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित हुन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश गरेको हो । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर प्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलाशले गरेको यो आदेशसँगै यसअघि सर्वोच्चले गौतमलाई थप जिम्मेवारी नदिनु भनी दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पनि निष्प्रभावी भएको छ । 

सर्वोच्चको बुधबारको आदेशपछि गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न तथा राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतमा हुने नियुक्तिका लागि पनि बाटो खुलेको हो । 

यो मुद्दा अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नै सुनुवाइ गरेर टुंग्याउनेछ । गत भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई असोज १ गते राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्नुभएको थियो । 

गौतमको मनोनयन संवैधानिक व्यवस्थाको विरुद्ध भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले असोज ६ गते छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले ‘गम्भीर संवैधानिक बहस जरुरी भएकोले’ गौतमलाई थप जिम्मेवारी नदिनु भन्दै असोज ७ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिनुभएको थियो । 

भट्टराईले नै दुबै पक्षलाई असोज १४ गते छलफलका लागि बोलाउनुभएको थियो । १४ गते प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरी सो रिटमाथि सुनुवाई सुरु भएको थियो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेकपाका उम्मेदवार बनेका गौतम बर्दिया–१ मा कांग्रेसका सञ्जय गौतमसँग पराजित हुनुभएको थियो ।