केपी ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले गरेका संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको अन्तिम सुनुवाइ हुन नसकिरहेका बेला त्यसैसँग जोडिएको एक रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश हरि फुयाँलले गरेको आदेशप्रति संवैधानिक इजलासले प्रश्न उठाएको छ । अधिकार क्षेत्र विहिन तवरले दर्ता भएको रिटमा सुनुवाई गर्दा न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासले गरेको आदेशमा न्यायिक आत्मसंयम नदेखिएको संवैधानिक इजलासले व्याख्या गरेको छ । संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन रिटको सुनुवाइ नगर्न माग गर्दै अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिट खारेज गरेको संवैधानिक इजलासको त्यससम्वन्धि पूर्ण पाठ केही दिनअघि सार्वजनिक भएपछि न्यायिक वृत्तमा यो चर्चाको विषय भएको छ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै दुई पटक गरी संवैधानिक अंगहरुमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो । सभामुख र विपक्षी दलका नेताको सहभागिता बिना नै सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाइ नगरी संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्त गरियो । ती नियुक्ति विरुद्ध प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई समेत विपक्षी बनाएर रिट दायर भएको थियो । 

महिनौसम्म रिटको सुनुवाइ नभएकोमा २०७८ साल भदौ ११ गते संवैधानिक इजलासमा सो रिटको पेशी तोकिएको थियो । तर प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूलाई पनि विपक्षी बनाइएको रिटमा सुनुवाइमा नबस्ने घोषणा गर्दै भदौ १८ गते अर्को पेशी तोकी आफू बिदामा बस्ने र वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशका रुपमा उपस्थिति गराएर सुनुवाइ अघि बढाउन निर्णय गरेका थिए । तर अधिवक्ता गणेश रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलास नहुने र राणाको उपस्थिति विना गरिएको नियुक्ति विरुद्धको सुनुवाइ अघि नबढाउन माग गर्दै भदौ १६ गते रिट दर्ता गरेका थिए । 

रिट दर्ता भएको भोलिपल्ट १७ गते सो रिट न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । फुयालको इजलासले प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलास बस्ने कि नबस्ने टुंगो नलागेसम्म नियुक्ति विरुद्धका रिटको सुनुवाइ नगर्न संवैधानिक इजलासलाई अन्तरिम आदेश दियो । संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार मिच्ने गरी एकल इजलासले आदेश दिन नसक्ने भन्दै त्यतिवेला नै न्यायाधीश फुयाँलको आदेशको आलोचना भएको थियो । त्यही आदेशलाई संवैधानिक इजलासले अस्वभाविक भनी टिप्पणी गरेको हो । संवैधानिक इजलासले भनेको छ– “रिट निवेदक गणेश रेग्मीले अधिकारक्षेत्रविहीन तबरको रिट निवेदन दर्ता गर्न ल्याएको देखिन्छ । यस अवस्थाको निवेदन दर्ता गरी सुनुवाई प्रक्रिया अगाडि बढेको देखिनुलाई स्वभाविक मान्न सकिदैन ।” फैसलामा अगाडी भनिएको छ– न्यायिक प्रक्रियाका प्रत्येक चरणमा विवेकपूर्ण र तर्कसंगत व्यवहारको अपेक्षा रहने गर्दछ । न्यायिक आत्मसंयम कायम राखेर कामकारवाही हुन पुगेन भने न्यायपालिका अनावश्यक रुपमा विवादमा तानिन पुग्ने र न्यायिक स्वच्छता, निष्पक्षता तथा सक्षमता जस्ता कुरामा अनावश्यक संशय पैदा हुने सम्भावना रहन्छ ।”

संवैधानिक इजलासले रिट निवेदक अधिवक्ता रेग्मीले सफा नियतले रिट दायर नगरेको समेत टिप्प्णी गरेको छ । इजलासको फैसलामा भनिएको छ– रिट निवेदनमा न्यायका मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल हुने विषयलाई अगाडि सारिएको र न्याय सम्पादन प्रक्रियामा अनावश्यक रुपमा अवरोध पैदा गर्न पुगिएको अवस्था पनि देखिएको छ । निवेदक सफा हात, असल उद्देश्य र स्वच्छ ह्दय लिएर अदालतमा प्रवेश गरेको भन्ने देखिदैन ।

त्यसैगरी न्यायाधीश फुयालको इजलासले गरेको आदेशबाट आफ्नो क्षेत्राधिकारमा अनावश्यक नियन्त्रण गर्न खोजिएको व्याख्या समेत संवैधानिक इजलासले गरेको छ । पूर्ण पाठमा भनिएको छ– यस इजलासलाई अन्य कुनै इजलासले वा कुनै निकायले आदेश वा निर्देशन दिन सक्तैन । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा यो इजलास अन्य कुनै इजलासले वा कुनै निकायले दिएको आदेश वा निर्देशन पालन गर्न बाध्य छैन । 

न्यायाधिशको क्षमतामाथि नै संवैधानिक इजलासले प्रश्न उठाउनुलाई न्यायिक क्षेत्रका कतिपयले विरलै हुने घटना मानेका छन् । जानकारहरु भन्छन्– भावी प्रधानन्यायाधिशको रुपमा हेरिएका न्यायाधीश फुयाँलको न्याय सम्पादनबारे संवैधानिक इजलासले गरेको टिप्पणी र व्याख्यालाई न्यायिक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण रुपमा समेत हेरिएको छ ।