प्रतिनिधिसभाको ५ वर्षे कार्यकाल समाप्त हुने मितिबारे राजनीतिक वृत्तमा विवाद देखिएका बेला सरकारले कानून संसोधन गर्दै प्रतिनिधिसभा कार्यकाल आगामी फागुन २१ गतेसम्म रहने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । २०७४ साल भएको निर्वाचनपछि संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिलाई आधार मानेर सरकारले कानून संसोधनका लागि विधेयक ल्याएको छ । केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ संसोधन गरेर कार्यकाल तोक्ने सरकारको तयारी छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६१ मा संसोधन प्रस्ताव गर्दै भनिएको छ– प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल गणना गर्दा त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना गरिनेछ । साथै, सोही दफाको उपदफामा भनिएको छ– उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्वत समाप्त भएको मानिनेछ । सरकारले प्रदेशसभाको कार्यकाल पनि पहिलो पटक बसेकै आधारमा गणना गर्ने प्रस्तावसहितको संसोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा हिजो दर्ता भएको संसद सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।

चुनावको मिति घोषणा भएपछि निर्वाचन आयोगले तयार पारेको आचारसंहिता अनुसार आगामी निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता नगरेसम्म सांसदहरु पदमा रहन सक्ने भनिएको छ । यो अवस्थामा सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल फागुन २१ गतेसम्म रहने व्यवस्था गर्न लागेकाले संवैधानिक र कानूनी रुपमा विवाद हुने देखिएको छ । आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने अहिलेका सांसदको पद रिक्त भएको अवस्थामा संसद चल्न नसक्ने भएकाले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल फागुनसम्म लम्ब्याउँदा प्रश्न उठ्ने देखिएको हो ।