संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाले ५ वर्षे अवधिमा ऐतिहासिक कार्यसहित संविधान कार्यन्वयन गर्ने केही कानून निर्माण गरेको छ । वामपन्थी दलको झण्डै दुई तिहाई बहुमतसहित शुरु भएको प्रतिनिधिसभा दलहरुबीचको विवाद र विरोधको छायाँमा परेपनि चुच्चे नक्सा पारित गर्नु सबैभन्दा ठूलो उपलव्धि मानिएको छ । त्यस्तै, संविधान कार्यन्वयनका लागि आवश्यक केही कानूनसहित एक सय भन्दा बढी विधेयक पारित गरेको छ । कानून निर्माणको सन्दर्भमा सन्तोषजनक काम गरेपनि जनचाहना अनुसार अपेक्षाकृत काम गर्न प्रतिनिधिसभा चुकेको टिप्पणी भइरहेका छन् ।

दुई पटक विघटनको नियति

२०७४ साल फागुन २१ गते पहिलो बैठक बस्दै आफ्नो ५ वर्षे यात्रा शुरु गरेको प्रतिनिधिसभा तत्कालिन नेकपाभित्रको घरझगडाका कारण दुई पटक विघटनको मारमा परेको थियो । २०७७ पुष ५ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक विघटन गरेकोमा फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद पुर्नस्थापना गऱ्यो । त्यसको तीन महिनापछि ओलीले २०७८ जेठ ८ गते फेरि संसद विघटन गरेका थिए । पार्टीभित्रको अन्तर कलहका कारण दोस्रो पटक विघटित संसदलाई सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ गतेको फैसलाबाट पुर्नस्थापित गरेको थियो । संसद पुर्नस्थापित भएसँगै नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै आगामी मंसिर ४ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन घोषणा भएकाले प्रतिनिधिसभा आफ्नो कार्यकालको अन्तिम क्षणमा उभिएको छ । संसदको ५ वर्षे कार्यकालमा सबैभन्दा विवादित कदम भनेको दुई पटक संसद विघटन हुनु थियो ।

१ सय भन्दा बढी विधेयक पारित

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट ६ र समानुपातिकबाट ८४ जना गरी ९० जना महिला सांसद समेतको उपस्थिति भएको प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालमा १ सय भन्दा बढी कानून निर्माण भएका छन् । कार्यकालको पहिलो बर्षमै दर्ता भएकासहित २७ वटा विधेयक भने टुङगो नलागी निष्क्रिय भएका छन् । संघीयतासहितको संविधान कार्यन्वयनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको प्रतिनिधिसभाले जनअपेक्षाको कसीमा सोचे अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो स्वयम् सांसदहरुले नै गरेका छन् ।

चुच्चे नक्सा पारित 

आफू नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्दै कंग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पार्टीको निर्णय अनुसार सांसदलाई कारवाही नगरेको भन्दै प्रतिपक्षी एमालेले १ सय ८७ दिनसम्म संसद अवरोध गर्नु प्रतिनिधिसभा कार्यकालको दु:खद पक्ष थियो । पटक पटक संसद अवरोध र दलहरुवीचको आरोप–प्रत्यारोप झेलेको प्रतिनिधिसभाले २०७७ साल जेठ ३१ गते भने एउटा ऐतिहासिक काम गर्‍यो, त्यो भनेको निसान छाप परिवर्तनसम्वन्धि संविधान संसोधन गर्दै लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा पारित गर्नु हो । राष्ट्रिय महत्वका अन्य बिषयमा विभाजित भएका दलहरु सो संसोधनका लागि एकै ठाउँमा उभिएका थिए ।

एमसीसी सम्झौता अनुमोदन

६ वटा राष्ट्रिय पार्टीसहितको प्रतिनिधित्व भएको प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको अमेरिकी सहायताको एमसीसी परियोजना सम्झौता पारित गर्नु पनि एक हो । संसदभित्र र बाहिरबाट भएको चर्को विरोधका माझ २०७८ फागुन १५ गते एमसीसी परियोजनासम्वन्धि सम्झौता पारित भएको थियो ।

भनिन्छ, संसद भनेको प्रतिपक्षीका लागि सरकारको आलोचना गर्ने एउटा वैधानिक थलो हो । ५ वर्षे कार्यकालको अवधिमा प्रतिनिधिसभामा उनै प्रतिपक्षी दलका सांसदले पटक–पटक सरकार र नेतृत्वको आलोचना गरेको पाइन्छ । संसदको सदावहार प्रतिपक्षी मानिएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले कार्यकाल सकिनु एक दिन अगाडी संसद बैठकमा समेत एमसीसी सम्झौताको विरोध जनाए ।

नागरिकता विधेयक फिर्ताको साक्षी

प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको महत्वपूर्ण कदमको साक्षी समेत बन्न पुग्यो । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणिकरण गर्न अस्वीकार गर्दै संसदमै फिर्ता पठाएपनि संसदले दोस्रो पटक पारित गर्दै फेरि प्रमाणिकरणका लागि पठाएको छ र राष्ट्रपति भण्डारीको आगामी कदमको प्रतिक्षा भइरहेको छ । यिनै पृष्ठभूमिमा आगामी निर्वाचनका लागि समानुपातिक सूचि बुझाउने चुनावी कार्यतालिकाका कारण प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिन लागेको हो । जसलाई सांसदहरुले त्यति रुचाएको पाइदैन ।

प्रभावकारीताका लागि थुप्रै पाठ सिकायो

दुई पटकको विघटन हुने नियति भोगेपनि संविधानले तोकेको ५ वर्षे कार्यकाल व्यतित गर्ने मौका पाएको प्रतिनिधिसभाले संसदीय अभ्यास र आफ्नो प्रभावकारीताका लागि थुप्रै पाठ सिकाएको कतिपयको बुझाइ छ । किनकी नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभाले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा राजनीतिक परिवर्तन र उपलव्धिमाथि प्रश्न उठ्न थालिसकेका छन् ।