प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको ससंदीय सुनुवाइ प्रक्रिया शुरु भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिको पहिलो बैठकले १० दिनभित्र कार्कीको सम्बन्धमा उजुरी प्राप्त गर्ने गरी सार्वजनिक सूचना निकाल्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिका अनुसार कार्कीमाथि लिखित पत्रमार्फत वा इमेलमार्फत उजुरी दिन सकिने छ । उजुरीकर्ताको परिचय गोप्य राख्ने समितिले जनाएको छ । संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नहुंदा कार्कीको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । २०७८ फागुन १ गते तत्कालिका प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएदेखी नै सर्वाेच्च अदालत कायम मुकायमका भरमा चलिरहेको छ । 

कायममुकायम प्रधानन्यायधीश कार्कीलाई संवैधानिक परिषदको गत बैशाख २५ गते बसेको बैठकले प्रधानन्यायधिसमा सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाई समितिको प्रक्रियाबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायधिश नियुक्त गर्ने ब्यवस्था छ । प्रधानन्यायधीशमा सिफारिस कार्की उमेर हदका कारण आगामी साउन २० गते बाट अनिवार्य अवकासमा जाँदै हुनुहुन्छ ।