मेडिकल कलेजले जथाभावी भर्ना गर्ने, तोकिएको भन्दा बढी शुल्क असूल गर्ने जस्ता कार्य गरेपनि नियामक निकायहरु मौन बसेको एक प्रतिवेदनले औल्याएको छ । चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले नियामक निकायहरु मौन बसेको पाईएकाले तत्काल कारवाही गर्ने परिपाटी बसाल्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७४ सालमा गठित चिकित्सा शिक्षा सम्वन्धि जांचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ६ वर्षपछि सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार तत्काल कार्यान्वयन सुरु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा, भर्ना , शुल्क र गुणस्तरका क्षेत्रमा अनियमितता भएको गुनासो आएपछि सरकारले २०७४ बैशाख ४ गते विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय जांचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । मन्त्रालयले आज प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सिफारिस अनुसार कारवाही प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।