सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको छ ।

अन्तरिम आदेशका लागि भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीबीच राय बाझिएको छ ।

न्यायाधीशद्वयको इजलासमा सो मुद्दामा सुनुवाई भएर राय बाझिएको आदेश आएको हो । रिटमा राय बाझिएकाले सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पेस गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशको दुईथरि परमादेश आएका छन् । सुवेदीले गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने (राजीनामा) परमादेश गर्नुभएको छ भने प्रधानले गृहमन्त्रीविरुद्ध निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने परमादेश गर्नुभएको छ ।

दुई न्यायाधीशका फरकफरक परमादेश आएपछि अन्तिम फैसला भने तीन न्यायाधीश रहने पूर्ण इजलासबाट हुनेछ । लामिछानेविरुद्धको सो रिटमा कास्की, रुपन्देही र चितवनमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर नभएको भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रको कानुनी वैधतामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा महामन्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।