प्रतिनिधि सभामा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई आज पारित गर्ने तयारी भएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दलीय सहमति पछि प्रतिनिधीसभाबाट पारित गर्ने तयारी भएको हो ।

प्रतिनिधि सभाको जारी बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले राखेको प्रस्ताव अनुसार सो विधेयकमाथि छलफल सुुरु भएको छ । शुरुमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ । अहिले विभिन्न दलका सांसदले बोल्ने क्रम जारी छ ।

कानून समितिकी सभापति विमला सुवेदीले संक्रणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सो विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा हिजो पेस गर्नुभएको थियो । राजनीतिक सहमति अनुरुप नै विधेयक संशोधन गरी समितिले साउन २४ मा सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो ।

विधेयकमा मुख्य गरी मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा, मेलमिलापका लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटना, सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्ति र मृत्यु भएका, घाइते तथा अपांगता भएका सुरक्षाकर्मी वा निजका परिवारका लागि परिपूरण र घटी सजायको मागदाबीका प्रावधानमा संशोधन गरिएको छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ ।

राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरेपछि सत्य निरुपण, मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।