महिला अधिकारकर्मी, सामाजिक अभियन्ता देखि बझाङका बुद्धिजीवी, समाजसेवीहरुले विकृतिको जड भएको भन्दै लामो समय देखि उठाउँदै आएको बझाङलाई मदिरा निषेधित जिल्ला घोषणा गर्नु पर्ने माग अन्तत पूरा भएको छ । शुक्रबार साँझ सम्पन्न भएको जिल्लासभाको बैठकले असोज एक गतेबाट लागू हुने गरी बझाङमा मदिराको कारोबारमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । 

जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने साँसदहरु, जिल्ला समन्वय समितिका सबै पदाधिकारीहरु, सबै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यकारी अधिकृत, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा विषयगत कार्यालयका प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको जिल्ला सभाले यस्तो निर्णय गरेको हो । जिल्ला सभाको बैठकमा स्थानीय समाजसेवी, बुद्धीजिवी, पत्रकार तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई समेत आमन्त्रण गरिएको थियो । 

‘लामो समय देखिको बझाङबासीको मदिरा बन्द गर्नु पर्ने माग पूरा भएको छ’ जिल्ला सभाको निर्णय सुनाउँदै जिसस प्रमुख खडग्बहादुर खड्काले भन्नुभयो, ‘विगतमा भएको जघन्य अपराध देखि विभिन्न खाले हिंसा र विकृतीको पछाडि मदिरा नै मुख्य कारण भएको हामीसँग तथ्याङ्क छ । मलाई आशा छ, अबका दिनमा यसो हुने छैन’ उहाँले मदिरा निषेध गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै क्षेत्रको सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो

मदिरा निषेध गर्ने निर्णय गर्नु अघि जिल्ला सभाको बैठकका ‘निषेध’ गर्ने की ‘नियन्त्रण’ भन्ने शब्दलाई लिएर झण्डै डेढ घण्टा सम्म बहस भएको थियो । अधिकांश स्थानीय तहले मदिरा निषेध गर्ने निर्णय गरी त्यसको सफल कार्यन्वयन गरिसकेको र केही स्थानीय तहमा निषेध गर्ने तयारी भैरहेको भन्दै अन्तत सबै जना निषेध कै पक्षमा सहमत भएका थिए । 

जिल्ला सभाको निर्णय नं २५ मा २०७५ असोज १ गते देखी बझाङलाई मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको छ । यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि जिल्ला स्थित सुरक्षा निकाय र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सँग सहकार्य गरिने जिल्ला समन्वय अधिकारी उमेश बस्नेतले बताउनुभयो ।