गण्डकी प्रदेश सरकार र चीनको हाईनान प्रान्तबीच मितेरी सम्बन्ध कायम भएर शिक्षा, पर्यटन, ऊर्जा, विज्ञान प्रविधि लगायत क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान हुने भएको छ । यस सम्बन्धी शुक्रबार दुबै पक्षबीच सम्झौता हुँदैछ । सम्झौताका लागि हाईनान प्रान्तको जनकांग्रेस उपाध्यक्ष सु जुन (ह्ग व्गल) को नेतृत्वमा १५ सदस्यीय चिनियाँ टोली बुधबार नेपाल आईसकेको छ ।

शुक्रबार पोखरामा एक कार्यक्रमबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुने भएकाले आवश्यक तयारी थालिएको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार बिकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताउनुभयो । 

मन्त्री बस्नेतका अनुसार शुक्रबार गण्डकी प्रदेश र हाईनान प्रान्तबीच मितेरी सम्बन्ध कायम हुनेछ । सो सम्बन्धसंगै प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा, पर्यटन, व्यापार, ऊर्जा, सांस्कृतिक, विज्ञान र प्रविधि विकासमा एकअर्काले सहयोग गर्ने सम्झौता समेत हुनेछ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले सम्झौता नेपाली, चाईनिज र अंग्रेजी भाषामा तयार पार्ने र सरकारको तर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनलाई अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्बा गुरुङले आफ्नो कार्यकालको पहिलो विदेश भ्रमण चीनको हाईनान प्रान्तबाट सुरु गरेका थिए ।

असोज दोस्रो साता ५ दिने भ्रमण गरी फर्किएका गुरुङले प्रदेशका प्राथमिकताका क्षेत्रहरु पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार र उद्योग रहेको हाईनानका गभर्नर लगायतलाई जानकारी गराउँदै लगानीका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो । ‘प्रदेश सरकारको यो एउटा ऐतिहासिक सम्झौता हुनेछ,’ मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, ‘मितेरी सम्बन्धले दुबै प्रान्तलाई फाईदा पुग्ने विश्वास छ ।’  

बस्नेतका अनुसार हाईनान कलेज अफ भोकेशन एन्ड टेक्निक कलेजले २० नेपाली विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनेछ । वर्षेनी ४ विद्यार्थीलाई प्रदेश सरकारले कलेजमा पठाउनेछ । एउटा समूह उपल्लो मुस्ताङमा सौर्य ऊर्जाको सम्भावनाबारे अध्ययनका लागि शुक्रबार जाँदैछ ।

साथै प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाका लागि एउटा स्कूलको पनि अध्ययन हुने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लालमणी ओझाले बताउनुभयो । चिनियाँ टोलीमा उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रको पनि सहभागिता छ । 

यसैगरी पोखरा र हाईनानको राजधानी रहेको हाईकाओबीच पनि भगिनी सम्बन्ध कायम हुनेछ । यसको पनि शुक्रबारै पोखरामा दुई पक्षबीच सम्झौता हुनेछ । 

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेलाई भारतको नयाँ दिल्लीमा नोभेम्बर २० देखि २९ सम्म हुने न्यायाधिवक्ता सम्मेलनमा पठाउने र नोभेम्बर २१ देखि २३ गतेसम्म श्रीलंकामा हुने एक कार्यशाला गोष्ठीमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठलाई पठाउने निर्णय गरेको मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो ।