- विकास निर्माणका लागि छुट्याइने रकम पूँजीगत खर्चमा चालु आर्थिक वर्षमा पनि अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्षको ३ महिना असोज मसान्त सम्म पूँजीगत खर्च जम्मा साढे ४ प्रतिशतमै सिमित छ । तीन तहको सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय नहुनु, निर्णय क्षमता, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हरुको निर्माणमा ढिलाई, अख्तियारको त्रास लगायतका कारणले पूँजीगत खर्चमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको हो ।

 संविधान जारी भएपछि समयमै बजेट आउन थालेपनि कार्यन्वयनमा भने सुधार आउन सकेको छैन । महालेखा परिक्षकको कार्यलयको तथ्याङ्क अनुसार असोज मसान्त सम्ममा जम्मा ४ दशमलव ५० प्रतिशत अथार्त १ अर्व ८४ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा मात्रै खर्च हुन सकेको छ । सरकारले विकास निर्माणका लागि पूँजीगततर्फ यो वर्ष ४ खर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।