सुरक्षाकर्मीलाई प्रदेश सरकारको १ करोड ६८ लाख दिने

चैत्र १५, २०७६ | मोरङ

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउनलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश १ सरकारले सुरक्षा समितिलाई १ करोड ६८ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । कोरोना विरुद्धको अभियानमा खटेका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरुलाई अतिरिक्त सुविधा प्रदान गर्ने पनि प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको हो । 

मुख्यमन्त्री शेरधन राईको अध्यक्षमा बसेको प्रदेश १ कोरोना जनसुरक्षा कोष सञ्चालक समितिको बैठकले प्रदेशका सुरक्षा समितिहरुलाई १ करोड ६८ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । कोष सञ्चालकक समितिको बैठकले नेपाली सेनालाई क्वरेन्टाईनको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेशस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंका गरिएका व्यक्तिहरुलाई क्वारेन्टाईन र कोरोना अस्पतालसम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी बैठकले तोकेको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई अस्पताल र क्वारेन्टाइन क्षेत्रको सुरक्षा, संक्रमितहरुको सुरक्षा र लकडाउनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी तोकेको हो । 

कोरोना भाइरस रोगको रोकथाम, प्रतिरक्षा र उपचार व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले थप समितिहरु गठन गरेको छ । मुख्यमन्त्री राईको संयोजकत्वमा स्थानीय तह सम्पर्क, समन्वय, प्रचारप्रसार तथा जनचेतना समिति गठन गरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको संयोजकत्वमा क्वारेन्टाइन, परिवहन व्यवस्था तथा सुरक्षा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको हो । 

सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेको संयोजकत्वमा आइसोलेशन तथा विशिष्टिकृत अस्पताल एवं प्रयोगशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति गठन भएको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो । 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदिश प्रसाद कुसियैतको संयोजकत्वमा दैनिक उपभोग्य वस्तु आपूर्ति व्यवस्थापन समिति गठन भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बैठकले प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कोरोना विरुद्धको अभियानको संयोजन र अनुगमनको जिम्मेवारी तोकेको कार्कीले जानकारी दिनुभयो । 


प्रतिक्रिया