– प्रदेश ५ सरकारले भारतबाट भित्रिने बढी चाप भएका सीमा नाकामा व्यवस्थित होल्डिङ क्वारेन्टिनको निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । भारतबाट आएकालाई त्यहीं राखेर स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनसँगको समन्वयमा गन्तब्यमा पुर्‍याउन त्यसले सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ । प्रदेश संकट व्यवस्थापन केन्द्रको हिजो बसेको बैठकले रूपन्देहीको बेलहिया, कपिलबस्तुको कृष्णनगर र बाँकेको नेपालगन्जमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहको समन्वयमा क्वारेन्टिन स्थापना गर्न निर्देशन दिएको हो । त्यसका लागि बाँकेले कर्णाली प्रदेशका जिल्लासँग, कपिलवस्तुले प्रदेश ५ का अन्य जिल्लासँग र रूपन्देहीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी होल्डिङ क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिलाई उनीहरुको गन्तब्यसम्म सुरक्षित रुपमा पुर्‍याइने छ ।

 सुरक्षित यात्राको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेको निश्कर्ष निकाल्दै सोको सामना गर्न सम्बन्धित जिल्लाको स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहहरुबीचको समन्वयलाइ थप व्यवस्थित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसअघि संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेश सरकारको निर्देशनलाई प्राथमिकतामा नराख्दा कतिपय निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ । बैठकले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि भारतसँग सिमा जोडिएका जिल्लामा प्रवेशका लागि एकमात्र बिन्दु तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रवेश बिन्दुमा अनिवार्य स्वास्थ्यकर्मीसहितको प्रभावकारी हेल्थ डेस्क स्थापना गर्ने पनि निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले बताउनुभयो ।

सरकारले प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा रहेका २ वटै आरटी पीसीआर मेसिन संचालन गर्ने गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र थप आवश्यक भए सम्भावनाको खोजी गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रयोगशालाको क्षमता बढाउने, कपिलबस्तुमा प्रयोगशाला स्थापना गर्न आवश्यक भएमा सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी उनीहरुसँगको सहकार्यमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट ५० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय भएको सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बताउनुभयो । जिल्लामा स्थापना भएका आइसोलेसन केन्द्रको संचालन तथा व्यवस्थापनका लागि तराईका जिल्लामा २० लाख र पहाडमा १० दिने निर्णय पनि भएको छ ।