प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भएपनि विजनेस दिने विषयमा सरकार उदासीन देखिएको छ । भोलि बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकका एजेण्डामा छलफल गर्न आज बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले बैठकका एजेन्डाका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने बताउनुभएको हो । तीन घण्टासम्म बसेको बैठकमा अध्यादेश टेवल गर्ने विषय, दलीय आधारमा बोल्ने विषय, लगायत धेरै विषयमा छलफल भएपनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । 

अध्यादेश टेबल गर्ने विषयमा सभामुखले नै संविधान उलङ्घन गरेको एमालेका नेताको आरोप थियो । नियमावलीमा भएको व्यवस्था नियम निलम्वन गर्न सकिने भएपनि संविधान कै उलङ्घन भएकाले यसमा के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नसकेको नेता अधिकारीको भनाई थियो । कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले संसदलाई विजनेस दिन सरकार उदासीन भएको आरोप लगाउनुभयो । विभिन्न बहानाबाजीमा सरकार संसदलाई विजनेस विहीन बनाउन लागि परेको उहाँको भनाई थियो । 

आफुहरुले संवैधानिक परिषद सम्वन्धी अध्यादेशको विरोध गरेको भएपनि अन्य अध्यादेशको विरोध गरेको भनेर गलत प्रचार भएको कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टीका नेताले भने संसदमा बोल्ने समय कम भएको गुनासो गरेका थिए । फागुन २३ गते सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको दुई वटा बैठक शोक प्रस्ताव पारित गर्दै स्थगित भएका थिए । २३ गतेको बैठकमा अध्यादेशको विषयलाई लिएर कांग्रेसले नारावाजी गर्दा माओवादी केन्द्रले बहिस्कार गरेको थियो । २६ गतेको बैठक शोक प्रस्ताव पारित गर्दै भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको थियो । झन्डै ८ महिनापछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्नुलाई नै सकारात्मक मान्नुपर्ने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।