धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुलाई हटाउने उद्देश्यले गठित उच्च स्तरीय छानविन समितिले कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।छानविन समितिका संयोजक सहकुलपति एवं स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा, स्वास्थ्य सचिव डा.रोशन पोख्रेल र सिनेट सदस्य समेतरहेका धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राईले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिले प्रतिष्ठानका वहालवाला उपकुलपति डा. ज्ञानेन्ऽ गिरी, शिक्षाध्यक्ष प्राडा गुरु खनाल र अस्पताल निर्देशक प्राडा गौरीशंकर साहलाई बर्खास्त गर्न सिफारिश गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको हो । तीन महिना अघि नै राजिनामा दिइसकेका रजिष्ट्रार प्राडा मोहनचन्ऽ रेग्मीको पालामा भएका खरिदलगायतमा पनि थप आवश्यक छानबिन गरि कारबाही गर्न सिफारिश गरिएको छ । 

आफुलाई मोरङको चुनावमा सहयोग गरेवापत पुरस्कार स्वरुप तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले सिफारिस गरेपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले डा ज्ञानेन्द्र गिरीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा राजनितिक नियुक्ती गरेपछि विस्तारै विवाद सतहमा आएको हो । उपकुलपति गिरीले प्रतिष्ठानको हितमा पदीय दायित्व र जिम्मेवारी पुरा गर्नुको सट्टा मेडिकल उपकरण खरिद र भौतिक पुर्वाधार विस्तारका लागि अर्वौंका भवन निर्माणमा आर्थिक अनियमितता र कमिसनमा व्यस्त भएपछि चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी र विद्यार्थी, धरान नागरिक संजालले आन्दोलन सुरु गरेको थियो ।सोही बीचमा प्रतिष्ठानको समस्या पहिचान र समाधानका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय उच्च स्तरीय छानवीन समिति गठन गरेर प्रतिवेदन समेत बुझाएको थियो । वीपी प्रतिष्ठान सुद्धिकरण अभियान संयुक्त संघर्ष समितिले लगातार आन्दोलनमार्फत दवाव दिएपछि सरकारले नेपाल मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सा शिक्षा आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि स्थलगत छानवीन गरेको थियो । अर्याल कार्यदल, चिकित्सा शिक्षा आयोग र मेडिकल काउन्सिलको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपनि अख्तियारको प्रतिवेदन भने हालसम्म गोप्य राखिएको छ । 

यसअघि प्रतिष्ठानमा भएका आर्थिक अनियमिता र कमिसनका बारेमा केदारवहादुर अधिकारी र तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव नेतृत्वको टोलीले पनि छानवीन गरेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका थिए । विभिन्न समयमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले छानवीन गरेर तयार गरेका सवै प्रतिवेदनहरुले प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीले आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको, मेडिकल उपकरण खरिदमा व्यापारीसंग सांठगांठ गरेर कमिसन लिएको, मातृ तथा शिशु उपचार केन्द्र (एमसिएच) भवन निर्माणमा करोडौ रुपैयाको चलखेल भएको, होस्टल भवन निर्माण, कोभिड अस्पताल निर्माण, फार्मेसी भवन निर्माणमा पनि व्यापक भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरेका थिए । पछिल्ला पदाधिकारीहरुले पनि सुधार गर्नुको सट्टा कमिसन र आर्थिक अनियमितामै व्यस्त भएर प्रतिष्ठानलाई लथालिङ भताभुङ्ग बनाएको प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख भएपछि राजनितिक नियुक्ती पाएर आउने पदाधिकारीले प्रतिष्ठानलाई कमाइखाने भांडो मात्र बनाएको भन्दै संयुक्त संघर्ष समितिले आन्दोलन चर्काएको थियो । अर्यालको प्रतिवेदनले पदाधिकारीहरुले कमिसनका लागि र्‍याकेट नै संचालन गरेको समेत उल्लेख गरेपछि पदाधिकारी वर्खास्त गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।

देउवा सरकारले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुलाई राजिनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिएपनि अटेर गरेपछि तत्कालिन स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले पनि सिनेट बैठक राखेर पदाधिकारी हटाउने प्रयास गरेको थियो तर उनको केही नचले पछि स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा आउना साथ वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९ को दफा ११ को (घ) अनुसार ६ जना सिनेट सदस्यहरुले प्रतिष्ठानका उपकुलपति गिरि, शिक्षाध्यक्ष खनाल, रजिष्ट्रार रेग्मी र अस्पताल निर्देशक साहले आफ्दो पदीय जिम्मेवारी र दायित्व अनुसार काम नगरेकाले वर्खास्त गर्नुपर्ने भन्दै हस्ताक्षर गरी कुलपतिलाई निवेदन बुझाएका थिए । सोही आधारमा कुलपति देउवाले सहकुलपति स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य सचिव र सिनेट सदस्य धरानका प्रमुख तिलक राई रहने गरी पदाधिकारी हटाउने वैधानिक प्रक्रिया अपनाइएको हो ।प्रतिष्ठान ऐन अनुसार सिनेट सदस्यको बहुमत संख्याले पदाधिकारी हटाउन हस्ताक्षर गरेमा उपकुलपति गिरी, शिक्षाध्यक्ष खनाल र अस्पताल निर्देशक साह स्वत: बर्खास्त हुने छन् । 

प्रतिष्ठानमा २३ जना सिनेट सदस्य रहेपनि आरोपित चारजनाको हस्ताक्षर र अरु चार जनाको समयावधि सकिएकाले हस्ताक्षर गर्न बैठकमा १५ जना सिनेट सदस्य मात्र उपस्थित हुने छन् । ऐन अनुसार पदाधिकारी हटाउन बहुमतले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भनिएकाले आठजनाले हस्ताक्षर गरे पदाधिकारी स्वत हट्ने छन् ।सिनेट सदस्य तथा धरानका प्रमुख तिलक राईले पदाधिकारीका विषयमा प्रतिष्ठानका संयुक्त संघर्ष समिति, धरान नागरिक संजाल र सरोकारवालाले उठाएको प्रश्नलाई ध्यान दिदै यसअघिका विभिन्न उच्चस्तरीय कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनहरुलाई पनि मुख्य आधार बनाएर पदाधिकारी हटाउन सिफारिस गरेको बताउनुभयो । छानवीन समितिले प्रम देउवालाई पदाधिकारी हटाउने सिफारिस बुझाएपनि अव नियुक्त हुने पदाधिकारीहरु भने राजनितिक भागबण्डामा नियुत्ती हुन नहुने, विभिन्न कार्यदलले बुझाएको र चिकित्सा शिक्षा आयोग र ऐनले तोकेको मापदण्ड अनुसार योग्य दक्ष र प्रतिष्ठान हाक्ने ‘भिजन मिसन र गोल’ भएका व्यक्ति पदाधिकारीको रुपमा नियुक्त हुनुपर्ने, प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमितता गर्ने अन्य कर्मचारी, विभागीय प्रमुख, चिकित्सक जो भएपनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयसंग गरेका सहमतीलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायत माग भने जारी रहेको संयुृक्त संघर्ष समितिले जनाएको छ ।