धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले बक्यौता भुक्तानीका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई एक महिने अल्टिमेटम दिएको छ । बोर्ड र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै बाँकी बक्यौता तत्काल भुक्तानी नगरे आगामी चैत १५ गतेदेखि सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्थगित गर्ने चेतावनी दिएको हो । 

बिमित बिरामीको उपचार सेवा बापत बोर्डले २०७४ साउन यता प्रतिष्ठानलाई २६ करोड ५० हजार रुपैयाँ हालसम्म भुक्तानी गर्न बाँकी छ । आर्थिक समस्या उत्पन्न भएको भन्दै तत्काल बक्यौता भुक्तानी नगरे आगामी चैत १५ गतेदेखि बीमा कार्यक्रम नै स्थगित गरिने प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा ज्ञानेन्द्र गिरीले चेतावनी दिनुभयो । 

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले बिमित बिरामीका लागि लाभदायी भएपनि बोर्डले तिर्नुपर्ने रकम नदिएपछि प्रतिष्ठान आर्थिक संकटमा परेको उपकुलपति गिरीले बताउनुभयो । 

प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा गिरी, अस्पताल निर्देशक प्रा.डा गौरीशंकर साह, डेप्यूटी अस्पताल निर्देशक डा.विकास साह, प्रशासन प्रमुख अशोक साह र प्रवक्ता डा.चुडामणी पोखरेलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बीमा बोर्डको बेवास्ताका कारण चिकित्सक, नर्स तथा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या भएको जनाएको छ । 

उपकुलपति गिरीले भन्नुभयो, ‘प्रतिष्ठानले बीमा बोर्डलाई बाँकी बक्यौता भुक्तानी गर्न मौखिक र लिखित रुपमा पटक पटक अनुरोध गर्‍यो । अस्पताल निर्देशकको संयोजकत्वमा डेलिगेसन समेत गएर बोर्डलाई ताकेता गरियो । तर, उसले तिनुपर्ने रकम प्रतिष्ठानलाई दिन आनाकानी गरेपछि स्वास्थ्य बीमा स्थगित गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं ।’ 

उपकुलपति गिरीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कै कारण प्रतिष्ठान घाटामा गएको बताउनुभयो । प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि आउने मध्ये करीब ७० प्रतिशत बिरामी बिमित रहेको तर, उनीहरुकै रकम बोर्डले नदिँदा आर्थिक समस्या झेल्नु परेको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यतिबेला बीमा नगरेका बिरामीले तिरेको आन्तरिक स्रोतबाट प्रतिष्ठान चलेको छ । त्यो रकम भनेको उपचार सेवाबाट आउने मध्ये ३० देखि ४० प्रतिशत मात्र हो । कसरी प्रतिष्ठान चलेको छ भन्ने तथ्य यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ ।’ सरकारबाट सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत बिमित बिरामीहरुलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याए बापत खर्च हुन आएको रकम प्रतिष्ठानले बीमा बोर्डमा शोधभर्नाका लागि बोर्डको दर रेट अनुसार दाबी गरी भुक्तानी लिने गरेको छ । 

०७४ साउनदेखि हालसम्म ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको सेवा बिमितहरुलाई प्रदान गरेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । अस्पताल निर्देशक प्रा.डा साहले भन्नुभयो, ‘बिमित बिरामीको सेवा गरेबापत कागजपत्र सहित दाबी गर्दा हरेक पटक बोर्डले केही न केही रकमको ‘भ्यालुएसन’ नगरी थाती रहेको रकम नै २६ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको हो ।’ बीमा बोर्डको नीति अनुसार साप्ताहिक रुपमा कागजात पठाएर भुक्तानीका लागि दाबी गर्दै आएपनि गत कात्तिकदेखि एक पैसा नपठाएको प्रा.डा साहले बताउनुभयो । 

नयाँ र पुराना गरी दैनिक हजार जना भन्दा बढी बिमित बिरामीलाई उपचार सेवा प्रवाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले साप्ताहिक रुपमा हुने खर्च करीब १ करोड रुपैयाँ बीमा बोर्डमा दाबी गर्दा सरदर १० देखि १५ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमाको कागजातलाई रुजु नगर्दा बाँकी बक्यौता थपिँदै गएको साहको भनाई छ । 

अस्पताल प्रशासन प्रमुख अशोक साहले प्रतिष्ठानमा सरकारद्वारा सञ्चालित विपन्न नागरिकको उपचार सेवा, मुटु, क्यान्सर, दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकको उपचार सेवाको अग्रीम भुक्तानी भने प्राप्त भइरहेको तर बीमा बोर्डले बिमितको उपचार गरेबापतको शतप्रतिशत रकम नियमित नदिँदा प्रतिष्ठानमा संकट आइपरेकाले बीमा कार्यक्रम नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आइपुगेको बताउनुभयो ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बस्यौलाले वीपी प्रतिष्ठानले भुक्तानी दाबी गरेको रकम निकासा गर्न ढिलाइ भएको स्वीकार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बोर्डको सिस्टम अनुसार आएका बिमित बिरामीको उपचार बापतका कागजात सबै रुजु हुन्छ । तर, बोर्डमा पर्याप्त जनशक्ति छैन । भएका जनशक्ति मन्त्रालयबाट तानेर आएका छन् । अस्थायी दरबन्दीका मात्र छन् ।’

प्रतिष्ठानको लामो समयदेखि थाती रहेको रकमको कागजात मिलाउँदै क्रमश रकम निकासा गर्ने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक बस्यौलाले आश्वासन दिनुभयो । प्रतिष्ठानले पनि बोर्डको सिस्टम अनुसार सुधार गर्नुपर्ने र समयमै बीमा रकमको माग दाबी गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । बस्यालले भन्नुभयो, ‘मुलुक भरीका ४३८ अस्पतालहरु बीमामा प्रवेश गरेकाले जनशक्ति अभावकै कारण समयमै सबै काम एकसाथ गर्न सकिएको छैन ।’

बीमा बोर्डले निकासा गर्ने बिमित बिरामीको रकम नपाउने समस्या निजी स्तरमा सञ्चालित अस्पतालमा भने छैन । वीपी प्रतिष्ठान जस्ता स्वायत्त प्रतिष्ठान र सरकारी अस्पतालहरुमा मात्र यो समस्या छ । बीमा बोर्डबाट स्वायत्त प्रतिष्ठान र सरकारी अस्पतालले भन्दा निजी स्तरमा सञ्चालित अस्पतालले दोब्बर बढी लिने सकेका छन् । 

सो बारेमा कार्यकारी निर्देशक बस्यौलाले भन्नुभयो, ‘सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्राभइभेट र सरकारी भनेर छुट्टाइएको छैन । तर, प्राइभेट अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाका लागि पर्याप्त जनशक्ति राखेर बोर्डमा समयमै कागजात पठाउने गरेकाले पनि रकम निकासा बेलैमा पाएका हुन सक्छ ।’