प्रदेश सचिवहरुले संविधानले तोकेका संघ, प्रदेश तथा स्थानीयतहको साझा अधिकारको सूची र त्यसको प्रयोगलाई सहकार्य र समन्वयात्मक रुपमा अगाडि बढाउन माग गरेका छन् । साझा अधिकार सुचीमा कुनै पनि तह जिम्मेवार नहुने तर काम गर्दा बाझिने भएकाले त्यसमा समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालय र लुम्बिनी प्रदेशबीच आज भएको अन्तरक्रियामा सहभागी सचिवहरुले अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नहुँदा कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादनमा समेत समस्या भएको बताए । अधिकारका क्षेत्रहरु स्पष्ट नहुँदा हाल लुम्बिनी प्रदेशमा खानी उत्खनन्, संरक्षण तथा नदीजन्य पदार्थ लगायतका विषय विवादित बनेका छन् ।