प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधानको व्यवस्था अनुसार निशुल्क शिक्षाको हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने गरी संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने अन्तिम तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ । पोखरा विश्वविद्यालयको १८ औं दीक्षान्त समारोहमा उहाँले संघीय शिक्षा ऐनमार्फत् शिक्षा क्षेत्रका नीतिगत, संस्थागत, संरचनागत र कार्यगत चुनौती एवं समस्या सम्बोधन हुने बताउनुभयो । 

सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि प्रतिको नेपाल सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न शिक्षा क्षेत्रको भूमिका सबैभन्दा अग्रणी रहने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका दाहालले नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको बाछिटालाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले विद्यार्थीको ज्ञान र सीपको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो ।